समर्थन मूल्य पर 98 लाख मेट्रिक टन धान खरीदकर छत्तीसगढ़ सरकार ने रचा इतिहास, आईएएस किरण कौशल के कुशल प्रबंधन में निर्विघ्न संपन्न हुई खरीदी..,

भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में यह तीसरा सीजन है जबकि धान खरीदी की जा रही है, विगत वर्ष 2020-2021 में बारदानों की समस्या ने राज्य स्तर पर अराजक परिस्थितियों का निर्माण कर दिया था किसानों को बारदाने समय पर नहीं मिल पा रहे थे इससे सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठाने का मौका विपक्ष को मिल रहा था तब अंकित आनंद मार्कफेड के एमडी थे, इस वर्ष किरण कौशल मार्कफेड की एमडी हैं, इस वर्ष की तुलना में गत वर्ष 92.01 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी वहीं इस वर्ष 97.99 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी के अंतिम आंकड़े मार्कफेड मुख्यालय को प्राप्त हो गए हैं..,प्राप्त आंकड़ों का विवरण यह है कि गत वर्ष धान कासमितियों से कुल उठाव 10 फरवरी 2021 तक की स्थिति में 50 लाख 34 हजार मेट्रिक टन था वहीं आज दिनांक तक 67 लाख 31 हजार मेट्रिक टन धान का समितियों से उठाव हो चुका है, गत वर्ष 10 फरवरी 2021 को समितियों में शेष धान 41 लाख 17 हजार मेट्रिक टन था जबकि आज दिनांक 10 फरवरी 2022 को समितियों में शेष स्कंध 30 लाख 68 हजार मेट्रिक टन है..,धन के उठाव एवं सुरक्षित रखरखाव की दिशा में इस वर्ष समय पूर्व नियोजित कार्य किए गए हैं यद्यपि इस वर्ष के पूर्व के दो वर्षों में जबकि 2020-21 सीजन में अंकित आनंद एवं 2019-20 में शमी आबिदी मार्कफेड के एमडी रहे तब 2019-20 के सीजन में रखरखाव एवं भंडारण के मामले में विभागीय चूक सामने आई थी धान के सड़ने को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था वहीं 2020-21 में बारदानों की समस्या का आलम यह था कि धान खरीदी के दौरान किसान सड़कों पर आ गए थे सरकार के खिलाफ तब भी विपक्ष मुखर हुआ था वंही इस सीजन 2021-22 में विपक्ष को धान खरीदी प्रबंधन के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं मिला है यह भूपेश सरकार की उपलब्धि है कि महत्वाकांक्षी धान खरीदी कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ है..,समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से संबंधित समाचार अगले अंक में हम विस्तार से देंगे पर, यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को धान का कुल  मूल्य 2548 रुपये प्रति क्विंटल दिया है यह समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अंतर की राशि का तकरीबन 700 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान  कर, किया गया है ऐसा दाम किसानों को उनकी कृषि उपज पर देश में अन्य किसी राज्य में प्राप्त नहीं हो रहा है..,