Chhattisgarh Assembly : छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा , सरकार से की गई सख्त कार्रवाई की मांग
Chhattisgarh Assembly : रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा छाया रहा। भाजपा विधायकों अजय चंद्राकर, धरमजीत सिंह और भावना बोहरा ने सरकार से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 5 हजार बांग्लादेशी घुसपैठिए निवास कर रहे हैं, जो आधार, राशन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।
अजय चंद्राकर ने कहा कि, “घुसपैठिए चार राज्यों की सीमाएं पार करके छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहे हैं। ये केवल कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है।” उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की मांग की। धरमजीत सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर उन्हें भी बाहर निकालने की मांग रखी, जबकि भावना बोहरा ने संदेहास्पद दस्तावेजों की जांच और सत्यापन पर जोर दिया।
डिटेंशन नहीं, बोर्डिंग सेंटर बनेगा- गृह मंत्री शर्मा
विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में इस मसले पर गंभीरता से काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि, अब तक 19 मामले दर्ज किए गए हैं। रायपुर में 100 बेड का बोर्डिंग सेंटरबनाया जाएगा, जहां चिन्हित लोगों को रखा जाएगा। बीएसएफ (BSF) के माध्यम से इन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
हर जिले में स्कैनिंग अभियान चलाया जाएगा और टोल फ्री नंबर के माध्यम से जनता को भी शामिल किया गया है. संदिग्ध दस्तावेजों की जांच के लिए टास्क फोर्स और एसटीएफ का गठन किया गया है। एम-आधार ऐप से फील्ड में संदिग्धों की पहचान की जा रही है। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि अब तक सभी घुसपैठिए बांग्लादेशी ही पाए गए हैं, रोहिंग्या नहीं।
कांग्रेसी पार्षद पर लगे आरोप
गृह मंत्री ने कहा कि, रायपुर में एक कांग्रेसी पार्षद द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज बनवाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “बाहरी लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए वोट बैंक बनाया जा रहा है, हम इसे खत्म करेंगे।”
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने भी इस पर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेशी ही नहीं, पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी राज्य से बाहर किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने जवाब में कहा कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को नागरिकता कानून के तहत राहत मिल सकती है, लेकिन अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई होगी।
विधायक राजेश मूणत ने रायपुर के संजय नगर और टिकरापारा क्षेत्रों में बसे बाहरी लोगों की जांच की मांग की। वहीं सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि बेलतरा क्षेत्र में कुछ धर्म विशेष के लोग आदिवासी जमीन पर कब्जा कर अनैतिक गतिविधियों में शामिल हैं। भावना बोहरा ने होटलों, चौराहों और जोमैटो जैसी सेवाओं में काम कर रहे संदिग्ध लोगों की पहचान की बात उठाई।
