मंडी व कृषक कल्याण शुल्क में छूट देने चेंबर का प्रतिनिधिमंडल मिला कृषि मंत्री से
रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधि मंडल चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में कृषि मंत्री रविन्द्र चैबे से मिलकर मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क में छूट प्रदान करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
पारवानी ने कहा कि विगत कई वर्षों से दाल मिल, पोहा मिल, दलहन, तिलहन, अनाज एवं किराना व्यवसायियों को मंडी शुल्क में छूट दी जाती रही है। साथ ही टे्रडर्स (आयातक) की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है जिससे वर्तमान में व्यापार की स्थिति में असंतुलन की स्थिति बन गई है। पारवानी ने आगे कहा कि पूर्व में दाल मिल को वर्ष 2024 तक छूट प्रदान की गई है। इस वर्ष दाल मिल में मंडी शुल्क में दी गई छूट को अधिसूचना के दिनांक से अर्थात 23 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024 तक छूट प्रदान की गई है जबकि पुराने अधिसूचना के अनुसार 1 दिसंबर 2021 से मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क लागू किया गया था। वर्तमान अधिसूचना के आधार पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अत: एक स्पष्ट आदेश जारी किया जावे जिससे दाल मिल में लगातार छूट की स्थिति स्पष्ट हो।
कृषि मंत्री ने उक्त ज्ञापन का अवलोकन कर सकारात्मक रूख अपनाते हुए प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि इस विषय में शीघ्र ही उचित निर्णय लिया जायेगा। प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री जवाहर थारानी एवं भाटापारा पोहा मिल एसोसियेशन के अनिल रोचलानी, रंजीत दावानी, राकेश, अजय मंधान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
