CG POLITICAL: CM साय ने ली संस्कृति विभाग और सीएमडीसी की बैठक
CG POLITICAL: रायपुर। संस्कृति विभाग और सीएमडीसी की CM विष्णुदेव साय ने बैठक ली।
पीएम सूर्यघर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12 हजार रूपये तक बोनस/एक्सग्रेसिया दीपावली के पूर्व देने की घोषणा की। साथ ही ‘मेरा घर-पीएम सूर्यघर‘ जनजागरण अभियान की शुरूआत की । प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और विद्युत कर्मियों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बहुत सुंदर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के विकसित भारत के आव्हान के अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। ऐसे में हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की विद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 375 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति से जाहिर है कि आगे भी बिजली कंपनियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जनजागरण सामग्रियों का विमोचन तथा लोकार्पण किया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रूफटॉप सोलर एक्प्लोरर एप का विमोचन किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि हितग्राहियों के घरों के आगे लगने वाली नाम-पट्टिकाओं का वितरण भी कर रहे हैं। यह केवल योजना का लाभ उठाने वालों की नाम-पट्टिका नहीं है। यह प्रदेश के बिजली उत्पादकों की नाम पट्टिका भी है। वे न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक पांच लाख घरों को रौशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सोलर पैनल सप्लाई, इंस्टालेशन और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
