CG NEWS : शिक्षा विभाग में सुधार के लिए बड़ा फैसला, संकुल प्राचार्यों को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी
CG NEWS: Big decision for improvement in education department, responsibility of monitoring given to cluster principals
रायपुर। संकुल प्राचार्यों को लेकर संयुक्त संचालक ने कड़ा पत्र जारी किया है। दुर्ग संयुक्त संचालक की तरफ से जारी पत्र में संकुल प्राचार्यों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का सख्त आदेश दिया गया है। जेडी ने अपने आदेश में कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य में संकुल व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके तहत विकासखण्ड को संकुलों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक संकुल में संकुल प्राचार्य एवं उनके सहयोग हेतु संकुल समन्वयक नियुक्ति किये गये है।
लेकिन, प्रायः देखा जा रहा है कि संकुल प्राचार्यो द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन शासन के मंशानुगत नहीं किया जा रहा है, न ही उनके द्वारा संकुलों के अंतर्गत शालाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है और न ही उनकी विभागीय जानकारियां उनके पास उपलब्ध है। जिससे शालाओं की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कसावट में कमी आ रही है। आदेश में कहा गया है कि विकासखण्ड एवं जिला स्तर से जो भी जानकारियां मंगायी जाती है, उससे संकुल प्रभारी अनभिज्ञ होते है।
जेडी ने ये भी कहा है कि वर्तमान में जो भी जानकारी उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा रही है, उसमें संकुल समन्वयक एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षर होते है एवं संकुल प्रभारी के नहीं होते है, जो कि अत्यंत खेद का विषय है। अतः निर्देशित किया जाता है कि विकासखण्ड एवं जिला स्तर से चाही गयी जानकारी जो संकुल समन्वयक के एकल हस्ताक्षर से अग्रेषित होकर प्राप्त होती है, उसमें संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर अनिवार्यतः करावें अर्थात् संकुल स्तर से समस्त प्रकार की जानकारी संकुल प्राचार्य और संकुल समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से ही प्राप्त किया जावें।
साथ ही समस्त संकुल प्राचार्यो को संकुल अंतर्गत सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौपते हुए, समय सारणी निर्धारित कर निर्धारित समय सीमा में उनसे निरिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त कर इसकी समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में ध्यान रखें कि किसी भी जानकारी में संकुल प्राचार्य का हस्ताक्षर न होने पर किसी भी कार्यालय स्तर पर उसे स्वीकार न किया जायें। ऐसा करने से संकुल प्राचार्य की जवाबदेही और उनका संकुलों पे नियंत्रण कायम होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ होगी।
