CG Land Registry : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ज़मीन के रेट तय करने के नियमों में 25 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन बदले हुए नियमों को लागू किया है जिससे ज़मीन की रजिस्ट्री अब और भी आसान तरीके से हो पाएगी। इससे लोगों को बहुत समय से चली आ रही मुश्किलों और ज़्यादा पैसे देने से छुटकारा मिलेगा।
पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को साफ़-साफ़ कहा था कि ज़मीन के रेट पता करने का पुराना तरीका बहुत मुश्किल था और लोगों को समझ नहीं आता था। इन्हीं कमियों की वजह से लोगों को रजिस्ट्री करते समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
पुराने नियमों में ये देखा जाता था कि प्लॉट सड़क से कितनी दूर है, कौन सा फ्लोर है, और अलग-अलग चीज़ों के हिसाब से रेट बढ़ते थे। इन्ही नियमों से बाज़ार के रेट का अंदाज़ा लगाया जाता था। ये तरीका 2000 से बिना किसी बदलाव के चल रहा था ।
सरकार का कहना है कि नए नियमों से न सिर्फ काम आसान होगा, बल्कि बाज़ार के रेट तय करने में भी साफ़-सफ़ाई रहेगी और बिना वजह के झगड़े भी खत्म होंगे। नए नियमों से ज़मीन की रजिस्ट्री से जुड़े सरकारी काम को और भी आसान बनाने का टारगेट है।
