CG BREAKING : रासुका अधिसूचना को लेकर राजनीति तेज, पूर्व सीएम और मुख्यमंत्री आमने-सामने, एक दूसरे पर लगाएं गंभीर आरोप
CG BREAKING: Politics intensifies regarding Rasuka notification, former CM and Chief Minister face to face, make serious allegations against each other
रायपुर। राज्य के 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की अधिसूचना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने-सामने हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री डा. सिंह ने रासुका को लेकर कड़ी आपत्ति की। उन्हांेने आरोप लगाया कि मतांतरण कराने के लिए रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है, यह लोकतंत्र विरोधी कानून है। भाजपा इसे लेकर एक रैली करने वाली है।
उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो रासुका खत्म करेंगे और मतांतरण रोकने के लिए कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री बघेल कुर्सी नहीं संभ्ााल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा की आपत्तियों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, भाजपा भी तो इसे लागू करती रही है। यह केंद्र सरकार का कानून है।
केंद्र में भाजपा की ही सरकार है वहां कहकर भाजपा नेता इसे खत्म करा दें। पुलिस लाइन हेलीपैड में प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह देश का कानून है। खत्म करा दें, केंद्र में उनकी सरकार है। क्यों नहीं खत्म करा देते। वे कहते हैं मतांतरित हो चुके आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
यहां रैली करते हैं, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो लाते क्यों नहीं कानून। मुख्यमंत्री ने कहा, मतांतरण का विषय केवल एक राज्य में नहीं है, सभी राज्यों में है। केंद्र से कानून लाएं उनको रोक कौन रहा है। आपने 370 हटाया, हो गया ना। नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए हो गया तो यह भी कर लो। यहां रैली करने का क्या मतलब है। लोगों को भड़काने का क्या मतलब है।
भाजपा को लड़ाने में मजा आता है : सीएम –
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भाजपा के लोगों को लड़ाने में मजा आता है, ये सकारात्मक और जोड़ने की बात नहीं करते, केवल तोड़ने और लड़ाने की बात करते हैं। भाजपा हर चीज को ऐसे परोसना चाहती है जैसे पहली बार हो रहा है। रासुका पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधानसभा में कानून नहीं लगाया न ही मंत्रीपरिषद में कोई निर्णय लिया है, यह तो रिनीवल है। भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ रासुका लगाएंगे। किसके खिलाफ रासुका लगा है भाई। अभी इनको (भाजपा) फिर बत्ती पड़ी है कि जाओ छत्तीसगढ़ में कोई षड़यंत्र करो। छत्तीसगढ़ में शांति क्यों है, छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल क्यों हैं, छत्तीसगढ़ में अमन-चैन क्यों है, सब वर्गों में समृद्धि कैसे आ रही है यह भाजपा को बिल्कुल पच ही नहीं रहा है। इस कारण से ये नए शिगुफा लेकर आ रहे हैं। रासुका भाजपा शासित राज्यों में नहीं है क्या? यह केंंद्र का कानून है। हर छह महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है। उसी के तहत दिया गया है। इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। भाजपा के पास मतांतरण-साम्प्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं है।
आपातकाल लगाने की साजिश : रमन सिंह –
पूर्व मुख्यमंत्री डा. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बार फिर से आपातकाल लगाने की साजिश रची है। मतांतरण को बढ़ावा देने के लिए रासुका लगा दिया है। कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति की पोल खुल गई है। कांग्रेस यह डींगें हांकती है कि प्रदेश में सब कुछ समान्य है फिर रासुका क्यों ? अपने मूल दायित्व को निभाने में सरकार विफल हुई है? सरकार मिशनरियों के हाथ में खेल रही है। मुख्यमंत्री ने अघोषित आपातकाल लागू करने की शुरुआत लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए कानून बना कर काफी पहले कर दी थी लेकिन इससे जनता के सभी वर्गों का आक्रोश दोगुना हो गया। इससे घबराकर उन्होंने रासुका के बहाने आपातकाल जैसी अलोकतांत्रिक स्थिति का निर्माण कर दिया है।
जब राज्य सरकार मान रही है कि उससे राज्य की कानून व्यवस्थाए नहीं संभल रही है तो उसे अपनी विफलता स्वीकार करते हुए कुर्सी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया मुख्यमंत्री अपना सिंहासन बचाने के लिए ईसाई मिशनरी की शरण में हैं। वह सोनिया गांधी के दबाव में या फिर सोनिया गांधी को प्रसन्न् करने के लिए यह कर रहे हैं। आदिवासी समाज ईसाई समुदाय में मतांतरित हो जाए और चर्च के प्रभाव में आ जाए। ऐसा लगता है कि सुनियोजित षड़यंत्र के तहत ही आदिवासी समाज में धर्मांतरण के जरिए विखंडन और वर्ग संघर्ष का खाका तैयार किया गया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रासुका मामले में श्वेत पत्र जारी करने करने की मांग की है।
