CG BREAKING : भूपेश बघेल का ईवीएम पर हमला, मशीन का जोड़ना-घटाना ग़लत हो जा रहा है, यह कैसे संभव है?
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CG BREAKING: Bhupesh Baghel’s attack on EVM, addition and subtraction of the machine is going wrong, how is this possible?
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में जिस पोलिंग बूथ से हम जीते थे, आज वहां एक भी वोट नहीं मिल रहा है, ये कैसे संभव है? आदमी जुड़े घटाए और ग़लत हो जाए तो समझ आता है. लेकिन मशीन का जोड़ना-घटाना ग़लत हो जा रहा है, ये कैसे संभव है?
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा की. इस दौरान ईवीएम को लेकर किए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे, तो शाम-रात तक मतदान का प्रतिशत पता चल जाता था. लेकिन आज ईवीएम में दूसरे दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं. इसका अंतर थोड़ा बहुत नहीं लाखों-करोड़ों में होता है.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हमले पर भाजपा क्यों? भारत सरकार को आवाज उठाना चाहिए न, भारत सरकार का सोई हुई है. दुनिया में कहीं भी भारतीय हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है. इसकी जिम्मेदारी विश्व गुरु की है, हर जगह भाजपा राजनीति न करे. घड़ियाली आँसू न बहाए. भारत सरकार को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से बात कर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए. ये शर्मनाक बात हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए.
छत्तीसगढ़ सरकार के गुड गवर्नेंस पर भूपेश बघेल ने कहा कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में हत्याएं, लूट, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएँ हो रही हैं. लेकिन सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है. शिक्षक अपनी छात्रा के साथ बलात्कार कर रहे हैं. ऐसी सरकार से भगवान बचाए.
वहीं कवर्धा में फर्जी मतदाता पर कहा कि बृजमोहन अग्रवाल सहित सारे लोग घुसपैठियों की बात करते थे. सालभर हो गया सरकार बने, कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किए सरकार बताएं.
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी 29 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है. बैठक में कोई ठोस निर्णय होगा, ऐसा मैं मानता हूँ. सविधान दिवस के अवसर पर खड़गे के वक्तव्य से लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे. महाराष्ट्र, हरियाणा समेत अन्य राज्यो में हमारे मुताबिक निर्णय नहीं आया है, लेकिन हम इसका आकलन करेंगे.