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BUDGET 2025 : बजट से खुलेगा देश की आर्थिक क्षमता का नया द्वार – पीएचडी चैंबर चेयरमैन प्रदीप टंडन

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BUDGET 2025: Budget will open new doors to the economic potential of the country – PHD Chamber Chairman Pradeep Tandon

रायपुर। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने आम बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश की आर्थिक क्षमता को खोलने और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास को गति देना, कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधारों को मजबूती प्रदान करना है।

एमएसएमई और उद्योगों को बढ़ावा –

टंडन ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ाई गई है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। फुटवियर, चमड़ा और खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने से 22 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और इससे 4 लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र को नई दिशा –

बजट में जलीय कृषि, समुद्री खाद्य निर्यात और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इससे उच्च समुद्री क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार –

हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की योजना और प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा देने का निर्णय शिक्षा और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देगा। वहीं, विस्तारित जल जीवन मिशन से पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और पाइप निर्माण उद्योग को गति मिलेगी।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में नई योजनाएं –

बजट में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं, संशोधित उड़ान योजना और 120 नए पर्यटन स्थलों को जोड़ने की पहल से यात्रा-पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलेगा।

कर सुधार और बीमा क्षेत्र में राहत –

बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने का निर्णय नई और सस्ती योजनाओं को बढ़ावा देगा। वहीं, एलआरएस प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टीडीएस सीमा भी 6 लाख रुपये कर दी गई है।

रियल एस्टेट सेक्टर को राहत –

करदाताओं के लिए बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की सुविधा दी गई है, जिससे भवन निर्माण और रियल एस्टेट उद्योग को मजबूती मिलेगी।

टंडन ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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