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PM छत्तीसगढ के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खाते में राशि जारी करेंगे, किसानों को होगा सीधा लाभ

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The Prime Minister will transfer funds to the accounts of 24,71,498 farmers in Chhattisgarh, which will directly benefit them.

रायपुर : PM नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को असम राज्य के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में PM किसान सम्मान निधि योजना की 22 वीं किस्त की राशि 18 हज़ार 650 करोड़ रुपये का अंतरण करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम से छत्तीसगढ राज्य के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खाते में 498.83 करोड़ रूपए की राशि भेजी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ राज्य के 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी और 37 हजार 400 विशेष पिछड़ी जनजाति किसानों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लाखों किसान सहित जनप्रतिनिधिगण राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद, कृषि महाविद्यालय जोरा रायपुर से जुड़ेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि PM किसान उत्सव के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि किसान सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें।

गौरतलब है कि PM किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत ’’पहली किश्त फरवरी 2019 में किसानों के खातों में जारी की गई थी’’। योजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक प्रदेश के किसानों को ’’कुल 11 हजार 283 करोड़ 09 लाख रुपये’’ की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ’’2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसानों’’ तथा ’’37 हजार 400 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के किसानों’’ को भी योजना में पंजीयन कर लाभान्वित किया जा रहा है।

विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसानों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए ’’कृषि भूमि की अनिवार्यता को शिथिल किया गया है’’। योजनांतर्गत सभी ’’एकल एवं संयुक्त खाता धारक किसान परिवार’’, जिनके नाम भू- अभिलेख के रिकार्ड में दर्ज हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

PM किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देश के कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना ’’दिसम्बर 2018 से लागू की गई है’’। यह योजना ’’भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित’’ है। इसके अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को ’’प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता राशि’’ प्रदान की जाती है, जिसे ’’2-2 हजार रुपये की तीन समान किश्तों में प्रत्येक चार माह के अंतराल पर डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है’’। योजना का लाभ सभी वर्ग एवं श्रेणी के उन किसानों को दिया जाता है जिनका नाम भू- अभिलेख में दर्ज है। योजनांतर्गत ’’सभी एकल एवं संयुक्त खाता धारक किसान परिवार’’, जिनके नाम भू-अभिलेख में दर्ज हैं, ’’वन अधिकार पट्टाधारी किसान’’ तथा ’’विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसान’’ लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

 

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राजधानी में भारी वाहनों पर No Entry, पुलिस प्रशासन ने लिया फैसला

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“No entry” for heavy vehicles in the capital, police administration took the decision

रायपुर: राजधानी रायपुर में जनसंख्या के साथ ही वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से सभी मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है जिसके कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने लगी है। रायपुर के व्यस्त इलाकों में से एक तेलघानी चौक पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर ‘नो-एंट्री’ लागू करने का फैसला किया है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से जाम की समस्या कम होगी और आम लोगों को राहत मिलेगी।

 

पुलिस ने लिया बड़ा फैसला

पुलिस के अनुसार, तेलघानी चौक और स्टेशन रोड पर पीक ऑवर्स के दौरान मालवाहक वाहनों की लोडिंग और अनलोडिंग के कारण लंबे समय तक ट्रैफिक जाम लगता था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शाम के व्यस्त समय में इन वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके।

व्यापारि और ट्रांसपोर्टर नाखुश

हालांकि, इस फैसले के बाद शहर के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच नई बहस शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि केवल नो-एंट्री लागू करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। उनका मानना है कि जब तक ट्रांसपोर्ट नगर को पूरी तरह शहर से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ट्रैफिक की समस्या बनी रहेगी।

तेलघानी चौक पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है और जाम की स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी देखा जा रहा है। हालांकि, ट्रांसपोर्टरों की बढ़ती परेशानी और चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग के बाद यह मुद्दा अब नीतिगत स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है।

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Raipur Fire News: होटल के स्टोर रूम से भड़की आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका

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Raipur Fire News: Fire broke out in the hotel’s store room, suspected to be a short circuit

 Raipur Fire News: राजधानी रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में स्थित होटल रॉयल कैसल में गुरुवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल के ग्राउंड फ्लोर में बने स्टोर रूम में आग लगी और कुछ ही देर में लपटें ऊपर की मंजिल तक दिखाई देने लगीं।

 

घटना के दौरान होटल स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से सभी मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

 

दमकल ने पाया आग पर काबू

हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। विधानसभा पुलिस की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से होटल के आसपास के इलाके को खाली करा दिया था।

 

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच जारी

राहत की बात यह है कि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि, होटल के स्टोर रूम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर एक्सपर्ट्स आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आगजनी मामले में होटल प्रबंधन ने अब तक शिकायत पुलिस को नहीं दी है।

 

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बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का CM ने किया शुभारंभ, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

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CM launches Electricity Bill Payment Solution Scheme 2026, consumers will get benefits

रायपुर: आज मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार में CM विष्णु देव साय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की।

CM साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

CM ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

 


CM ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

CM ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है।

CM साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। CM ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है।

CM ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की। CM ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।
इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

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युवाओ के लिए सुनहरा मौका, ITI में 20 मार्च को मेगा कैंपस प्लेसमेंट, टाटा मोटर्स व हिंडाल्को कंपनी करेंगी चयन

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Golden opportunity for youth, mega campus placement on 20th March in ITI, Tata Motors and Hindalco companies will do the selection.

अम्बिकापुर : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) अंबिकापुर में 20 मार्च 2026 को मेगा कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट ड्राइव में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां टाटा मोटर्स लिमिटेड (पंत नगर, उत्तर प्रदेश) तथा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुकूट, उत्तर प्रदेश) द्वारा ITI  उत्तीर्ण एवं अंतिम वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों का अपरेंटिसशिप हेतु चयन किया जाएगा।

संस्था के प्राचार्य ने बताया कि इस कैंपस प्लेसमेंट में ITI पासआउट अभ्यर्थी एवं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी भाग ले सकते हैं। चयन प्रक्रिया के माध्यम से तकनीकी एवं गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के ट्रेडों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे।

 

इन पदों पर नियुक्ति

कंपनियों द्वारा जिन प्रमुख ट्रेडों के लिए चयन किया जाएगा उनमें कोपा (COPA), स्टेनो हिन्दी, सिविंग टेक्नोलॉजी, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग (RAC), मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक तथा शीट मेटल शामिल हैं।

साथ में जरूरी दस्तावेज

इच्छुक अभ्यर्थी 20 मार्च 2026 को प्रातः 10 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंबिकापुर में अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। संस्था द्वारा क्षेत्र के सभी पात्र एवं इच्छुक युवाओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है, जिससे उन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

 

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CG Crime: कोर्ट ने सुनाई सजा, साली पर बुरी नजर रखने वाले जीजा को उम्र कैद

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CG Crime: Court pronounces sentence, life imprisonment to brother-in-law who cast evil eyes on sister-in-law

CG Crime: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से दिल दहला देने वाले एक मामले में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। सक्ती जिले के जैजैपुर थाना क्षेत्र में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सक्ती गंगा पटेल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

दरअसल, आरोपी अपनी साली से मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें करता था और उस पर अकेले मिलने और संबंध बनाने का दबाव भी डाल रहा था। साली ने यह बात अपनी बहन ममता को बता दी। इसके बाद ममता ने अपने पति से इस मामले में सवाल किया।इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर आरोपी पति ने ममता के गले में पड़ा गमछा पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया।

 

5 जनवरी 2025 को साली ने आरोपी की हरकतों के बारे में अपनी बहन ममता को बताया। इसके बाद ममता ने अपने पति से इसे लेकर सवाल किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच घर के ऊपरी कमरे में विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी मनोज ने गुस्से में आकर ममता के गले में पड़े गमछे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 

घटना के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने का प्रयास किया। उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए गमछे को तालाब के पास ले जाकर जलाने की कोशिश की। गमछा पूरी तरह न जलने पर उसने अधजले गमछे को गड्ढा खोदकर छिपा दिया। 6 जनवरी 2025 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि मौत गला दबने से हुई, यानी यह हत्या का मामला था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश किया।

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RAIPUR ISIS CASE : 2 नाबालिगों पर 1000 पन्नों का चालान पेश

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RAIPUR ISIS CASE : 1000-page challan presented against 2 minors

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ISIS कनेक्शन वाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। Chhattisgarh Anti-Terrorism Squad ने रायपुर से पकड़े गए दो नाबालिगों के खिलाफ करीब 1000 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में ATS ने दो नाबालिगों को हिरासत में लिया था, जिन पर आतंकी संगठन Islamic State से जुड़े होने का आरोप है। जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के फेक अकाउंट के जरिए दोनों का ब्रेनवॉश किया गया था और उन्हें देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जा रहा था।

ATS ने चालान के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी कोर्ट में जमा किए हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि ISIS छत्तीसगढ़ में अपना मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि रायपुर का एक 16 वर्षीय छात्र और भिलाई का 15 वर्षीय किशोर पिछले तीन साल से सोशल मीडिया के जरिए ISIS से जुड़े कंटेंट देख रहे थे। धीरे-धीरे वे आतंकी विचारधारा से प्रभावित हुए और भारत विरोधी पोस्ट व कमेंट करने लगे।

इसके बाद दोनों कथित तौर पर ISIS के पाकिस्तानी मॉड्यूल के संपर्क में आए और उनसे चैटिंग करने लगे। गिरफ्तारी के बाद ATS लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है और उनसे जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। मामले में Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

 

 

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CHHATTISGARH : प्रदेशभर में अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त

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CHHATTISGARH : Attachment ends across the state with immediate effect

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग को लेकर विधानसभा में बड़ा फैसला सामने आया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री Shyam Bihari Jaiswal ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट यानी संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है।

यह घोषणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक Prabodh Minj के सवाल पर हुई चर्चा के दौरान की गई। मिंज ने Surguja क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बड़ी संख्या में खाली पदों का मुद्दा उठाया।

मंत्री जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में एनएचएम और राज्य स्तर पर 525 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से सरगुजा क्षेत्र को भी स्टाफ दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती की सटीक समय-सीमा बताना फिलहाल संभव नहीं है।

चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी शहरों में अटैचमेंट करवा लेते हैं, जिससे गांवों में इलाज की सुविधा प्रभावित होती है। इस पर मंत्री ने साफ कहा कि संलग्नीकरण के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं और जरूरत के हिसाब से सीएमएचओ या विभागीय अधिकारी इसे करते हैं।

मामले में सत्ता और विपक्ष के कई विधायकों ने भी गड़बड़ियों की बात उठाई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में किए गए सभी अटैचमेंट तुरंत खत्म किए जाते हैं।

 

 

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CG OPIUM FARMING CASE : अफीम बीज सप्लायर राजस्थान से गिरफ्तार

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CG OPIUM FARMING CASE : Opium seed supplier arrested from Rajasthan

रायपुर। रायपुर जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। Pulgaon थाना क्षेत्र में करीब 5 एकड़ 62 डिसमिल जमीन पर उगाई जा रही अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया गया है। जब्त की गई अफीम की फसल की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये आंकी गई है।

इस मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान छोटू राम (62) निवासी Jodhpur के रूप में हुई है, जो अफीम की खेती के लिए बीज सप्लाई करता था। इससे पहले इस मामले में तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम Samoda, Jhenjhri और Sirsa के बीच खेत में गुप्त रूप से अफीम की खेती की जा रही है। जांच के दौरान पता चला कि मक्का और भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे लगाए गए थे, ताकि किसी को शक न हो।

संयुक्त पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे खेत की जांच की और करीब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन में लगी अफीम की फसल जब्त कर ली। मामले में NDPS Act के तहत केस दर्ज कर जांच जारी है।

इससे पहले पुलिस ने विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि खेती के लिए ट्रैक्टर, जेसीबी और हार्वेस्टर जैसे भारी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 2 मोटरसाइकिल और एक हार्वेस्टर भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये बताई गई है।

यह पूरी कार्रवाई Vijay Agrawal के निर्देश पर एसीसीयू, पुलगांव थाना और जेवरा-सिरसा चौकी की संयुक्त टीम ने की। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

 

 

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RAIPUR LPG RAID : रायपुर में गैस सिलेंडर रेड

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RAIPUR LPG RAID : Gas cylinder raid in Raipur

रायपुर। रायपुर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर Gaurav Singh के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के अलग-अलग इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 350 से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

जांच के दौरान Sejbahar इलाके में स्थित कमल होटल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 14.2 किलो के 8 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं बाबूलाल चिकन सेंटर में भी घरेलू गैस का उपयोग होटल में किया जा रहा था, जहां से 3 सिलेंडर जब्त किए गए।

इसी तरह Abhanpur-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया। यहां से 26 घरेलू सिलेंडर, 2 व्यावसायिक सिलेंडर और 4 छोटे सिलेंडर जब्त किए गए।

इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम ने Indane की कोरासी ग्रामीण गैस एजेंसी की भी जांच की। भौतिक सत्यापन में एजेंसी के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर तथा 23 व्यावसायिक सिलेंडरों का अंतर सामने आया।

इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में रखे कुल 355 गैस सिलेंडर जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस के दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

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