बिलासपुर। (Bilaspur) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैट के आदेश पर सुनवाई करते हुए 7 अफसरों के डीपीसी कराए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है. अब उन्हें आगामी आदेश तक प्रमोशन नहीं दिया जाएगा. कैट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
2003 में पीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी। जिनमें 7 लोगोंम का चयन उप जिला कलेक्टर के पद पर हुआ था। (Bilaspur) तूलिका प्रजापति, फरिहा आलम सिद्दीकी, चन्दन त्रिपाठी, जयश्री जैन, प्रियंका थवाईत, दीपक अग्रवाल को 2020 में प्रमोशन दिया गया। इसको लेकर एक अभ्यर्थी ने केट में चुनौती दी. गंभीरता दिखाते हुए केट ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई करते हुए लोकसेवा आयोग को दोबारा इन पदों के लिए डीपीसी का आदेश दिया.
(Bilaspur) इस आदेश का सभी 7 अफसरों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष नहीं जाना और इन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक तरफा डीपीसी का आदेश जारी कर दिया. यह विधि के प्राकृतिक न्याय के सिध्दांत के खिलाफ है. तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने कैट द्वारा जारी प्रमोशन आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है.
