Bhupesh Sarkar Yojana : भूपेश सरकार इन योजनाओं ने दी छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के चार साल 17 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी जिलों, नगर, ब्लक मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चार साल को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार विगत 4 वर्षों से श्रमवेय-जयते की के साथ किसानों, श्रमिकों का न्याय व सम्मान कर रही है। 17 दिसम्बर 2022 को गौठान, धान खरीदी केन्द्र, सेन्दूपत्ता संग्रहण केन्द्र, लघु वनोपज खरीदी केन्द्र सहित सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन कर राज्य सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेगी।

गोधन न्याय योजना
शायद ही किसी ने यह कल्पना की होगी ​कि गाय के गोबर की व्यापार स्तर पर खरीदी होगी और इससे आम लोगों के जीवन में बदलाव होगा। लेकिन ऐसा भूपेश सरकार ने कर दिखाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में गायों की महत्ता को समझने वाले सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदेश के पशुपालकों से गोबर और 4 रुपए की दर से गोमूत्र की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के लागू होते ही कई लोगों के जीवन में सुखद परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां गौठान समितियां आर्थिक रूप से सशक्त तो बन ही रही हैं, इसके साथ ही आम ग्रामीणों और गोधन की सेवा से जुड़े लोग भी आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक लगभग 439 करोड़ 73 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में 15 अप्रैल 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है।

गोधन न्याय योजना को मिला राष्ट्रीय अवॉर्ड
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी गोधन योजना को की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इस योजना को कई बार राष्ट्रीय अवॉर्ड मिल चुका है। स्कॉच ग्रुप द्वारा छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को 20 मार्च 2021 को नई दिल्ली में ’स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड ’ मिला था। इसके साथ ही एलेट्स एनोवेशन अवॉर्ड, 20वां कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ई-गवर्नेंस अवॉर्ड 2022 भी इस योजना को मिला है। इसके साथ साथ लोकसभा में कृषि मामलों की स्थायी समिति ने सदन में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में गोधन न्याय योजना की तारीफ थी।

बिजली बिल हाफ योजना
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में बिजली के बिल की समस्या को दूर करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना’ की शुरूआत की गई है। इससे राज्य के लगभग 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य में इस योजना ने अब तक लगभग 2500 करोड़ की बिजली उपभोक्ताओं को उसके बिलों में राहत दी गई है। सस्ते दर पर विद्युत की उपलब्धता से जहां उपभोक्ताओं को बढ़ती महंगाई से राहत मिल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 मार्च 2019 से बिजली बिल हाफ योजना लागू की गई है। इससे उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। बात करें एकल बत्ती कनेक्शन योजना की तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर महीने 30 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवनदशा में बदलाव के लिए, उनकी आवासीय समस्या से निजात दिलाने के लिए पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में काफी प्रभावी ढंग से किय जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्र भूपेश सरकार की प्रतिबद्धता की परिणति प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण और शहरी के रूप में देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में केंद्रांश और राज्यांश की मदद से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से अब तक 1.40 लाख मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है, वहीं 85 हजार मकानों की और सौगात मिलने वाली है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा राज्य के 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में इस योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख 62 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है। सीएम बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्पर हैं।

स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना
किसान पुत्र सीएम भूपेश बघेल की प्रभावशाली योजना ‘स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी-हिंदी माध्यम स्कूल’ के तहत छत्तीसगढ़ के लाखों बेटे और बेटियों की जिंदगी में शिक्षित होने के साथ सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। सीएम बघेल के इस प्रभावशाली योजना से अब प्रदेश का हर एक बच्चा शिक्षित होकर अपने सपने सकार कर सकता है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी हर गांव का बच्चा अंग्रेजी शिक्षा से परिपूर्ण हो। भूपेश सरकार द्वारा शुरू की गई ‘स्वामी आत्मानंद स्कूल’ में गरीब और निम्न तबके के प्रतिभावान बच्चों के पालकों को निजी स्कूलों की महंगी फीस से काफी राहत मिली है। इन स्कूलों में कम फीस पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के साथ-साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं, बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है। इन स्कूलो में हाईटेक सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक लाइब्रेरी, अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास, लैंग्वेज लैब, साथ ही टेनिस और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में लगभग कुल 2307 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। जहां बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं।

स्व सहायता समूह योजना
प्रदेश की महिलाओं के लिए भूपेश सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें से एक है स्व सहायता समूह योजना। स्व-सहायता समूह के लिए शासन द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है-दाल-भात केंद्र का संचालन, मध्यान्ह भोजन का कार्य, उचित मूल्य दुकान का संचालन, मछली पालन हेतु तालाब का पट्टा, सब्जी की खेती आदि। इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं का जीवन ही बदल दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के रोजगार के अवसर सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना है। इसके साथ ही इस योजना से महिलाओं का आत्म सम्मान दृढ़ हुआ है और महिलाएं आत्म निर्भर बनी है। इस समूह द्वारा वर्तमान में बोरा निर्माण का कार्य प्रति दिन किया जा रहा है। बोरा निर्माण की शुरुआत के एक माह में ही समूह द्वारा करीब 11 हजार बोरा का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें से 6 हज़ार बोरों की सप्लाई करते हुए लखनपुर विकासखंड के 57 गौठानों में वर्मी खाद पैकेजिंग के लिए बोरे विक्रय किये गए हैं। अभी तक महिला उद्यमियों द्वारा 94 हज़ार रुपये तक की आय एक महीने में ही प्राप्त हो चुकी है। यहां से लगातार बोरों की सप्लाई जारी है।

महिलाओं को मिला सम्मान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कदम से प्रदेश की महिलाओं में आत्म सम्मान बढ़ने के साथ-साथ घर-परिवार में भी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांव के गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करना है। सरकार द्वारा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनायी जा रही है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखायी देने लगे हैं और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के विकास मंत्रालय विभाग ग्रामीण आजीविका मिशन ’बिहान (SRLM)’ कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूह को ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत शासन के द्वारा भी इन समूहों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान
बच्चों में कुपोषण दूर करने और किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है। इस अभियान के बाद बच्चों के कुपोषण में 48 प्रतिशत की गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में लगातार ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नवाचारी योजनाओं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई-दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना का संचालन किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना में 20 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा मिल रही है।

भूपेश सरकार की पहल से दी जा रही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू होने के समय वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4 लाख 33 हजार बच्चे कुपोषित थे। राज्य में अब तक 2 लाख 65 हजार से अधिक बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में 48 प्रतिशत की कमी आई है। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में कुपोषण की दर में 5.61 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत से कम है। अब तक डेढ़ लाख महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। इस योजना के तहत एनीमिया प्रभावितों को आयरन, फोलिक एसिड, कृमि नाशक गोलियां दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों को पूरा करने का संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया और इसका क्रियान्वयन करने ऐसी अनेक जनहितकारी योजनाएं बनाई गई, जिससे किसानों, महिलाओं और युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की सहायता को लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना चालाई जाती है। जिसका लाभ प्रदेश के बुजुर्ग श्रमिकों को दिया जाता है।

इस योजना से श्रमिकों को मिल रही आर्थिक सहायता
भूपेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 60 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने पर ₹20,000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। पहले इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹10,000 की राशि प्रदान की जाती थी जिसे अब बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को पंजीकृत होना आवश्यक है।

हाट बजार योजना
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के शुभारंभ के साथ 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी का 150वें जन्मदिन पर किया गया। ऐसा कई बार देखा जाता था कि ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बीमारी का पता नहीं चलता है और यदि जटिलताएं होती हैं, तो रोगी को उच्च स्तर की देखभाल के लिए भेजा जाना चाहिए। अब हाट बाजार क्लीनिक में उपलब्ध साप्ताहिक चेक-अप और उपचार से ये मरीज बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी गंभीर समस्या से प्रदेश को मुक्ति दिलाने के लिए भूपेश सरकार ने हाट बाजार योजना की शुरुआत की।