नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। परंपरा के अनुसार सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सवर्दलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। इस बैठक के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि मानसून सत्र को सुगम रूप से चलाया जा सके। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी।
उन्होंने कहा कि सभी दलों से आग्रह है कि वह मानसून सत्र को सार्थक बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। संसद का मानसून सत्र 23 दिनों तक चलेगा, इस दौरान कुल 17 बैठके होंगी। इस दौरान कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। इस मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार का अध्यादेश चर्चा का मुद्दा रहेगा। केजरीवाल सरकार इसका विरोध कर रही है और विपक्षी दलों का समर्थन इसके लिए जुटा रही है।केंद्र सरकार के अध्यादेश की बात करें तो यह केंद्र को दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण देता है। अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार इस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार के पास आ गया है, जिसका केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।
