मुंबई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक अब 7 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में रहेंगे। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 23 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया।
न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने कहा वे अस्पताल में थे, इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। ईडी द्वारा पेश किए गए नए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी को 7 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने मलिक द्वारा उसकी रिमांड का विरोध करने और रिहाई की मांग करने वाली एक अर्जी भी खारिज कर दी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मंत्री की और हिरासत की मांग करते हुए कहा कि नवाब मलिक ने स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की थी और उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए ले जाया गया था। मंत्री को 25 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 28 फरवरी को छुट्टी दे दी गई, सिंह ने अदालत को बताया, इस अवधि के दौरान उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका।
ईडी ने पिछली सुनवाई में अपनी रिमांड कॉपी में कहा था कि नवाब मलिक ने भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से 20 साल पहले मुंबई के कुर्ला में तीन एकड़ के प्लॉट के लिए 55 लाख रुपये नगद दिए थे.
