नई दिल्ली। कोरोना महामारी से भले ही लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। लेकिन इसके कई सारे विकल्प अब बेहतर साबित भी होने लगे हैं। इसी क्रम में अब वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) को लेकर सरकार जल्द ही नया कानून पेश करेगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार कर्मचारियों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी को तय करेगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के दौरान कई कंपनियों ने ‘वर्क फ्रॉम होम’ के विकल्प को चुना। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए। अब यह काम करने का नया मॉडल बन गया है। सरकार इस नए कामकाजी मॉडल को लेकर एक कानूनी ढांचा बनाना चाहती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें कर्मचारियों के लिए काम के घंटे तय करना और घर से काम करने के दौरान अतिरिक्त खर्च होने वाले बिजली और इंटरनेट के लिए कर्मचारियों को भुगतान करना शामिल है।
बिल में काम के घंटे तय करना और घर से काम करने के दौरान अतिरिक्त खर्च होने वाले बिजली और इंटरनेट के लिए कर्मचारियों को भुगतान करना शामिल है। अधिकारी ने बताया, घर से काम के लिए एक पॉलिसी बनाने में मदद के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को भी शामिल किया गया है।
बताते चले कि कई कंपनियों में अभी भी वर्क फ्रॉम होम के तहत कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। अब तो कोरोना वायरस का नए वैरिएंट ओमीक्रॉम भी आ गया है तो माना जा रहा है फिर से कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह सकती है।
