नई दिल्ली। सरकारी स्कूलो में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील का नाम अब बदल गया है। ये अब ‘पीएम पोषण’ योजना के नाम से जानी जाएगी। इसमें बाल वाटिका से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के छात्रों को कवर किया जाएगा। इसकी घोषणा सरकार ने बुधवार को की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा- ”कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हम हरसंभव काम करने को प्रतिबद्ध हैं। पीएम-पोषण को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय बहुत अहम है और इससे भारत के युवाओं का फायदा होगा। इसके अलावा स्कूलों को डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाए। जिससे 11.20 लाख स्कूलों के 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के मुताबिक, ये योजना पांच वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है, जिस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये खर्च आएगा।
