लखनऊ: बिकरु कांड में हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे और उसके साथियों को मार गिराने वाली पुलिस को जांच आयोग ने क्लीन चिट दे दी है. रिटायर्ड जज बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. बता दें, जांच आयोग में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल व सेवानिवृत्त डीजीपी केएल गुप्ता शामिल हैं.
आयोग ने घटनाक्रम में स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के रवैया के साथ ही न्यायिक सुधारों के संबंध में भी कई सिफारिशें की हैं. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि विकास दुबे से हुई मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम ने जो रिपोर्ट सामने रखी उसका खंडन न तो जनता ने किया और न ही मीडिया ने. मुठभेड़ को फर्जी बताने वाली विकास की पत्नी रिचा दुबे ने हलफनामा तो दिया था, लेकिन वह भी आयोग के सामने अपना पक्ष रखने नहीं आईं. मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में भी ऐसे ही निष्कर्ष आए थे.
इसके साथ-साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास और उसके गैंग में शामिल सभी अपराधियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला था. स्थानीय थाने और राजस्व के अधिकारी विकास दुबे के संपर्क में थे और कई सुविधाएं ले रहे थे. विकास दुबे का वर्चस्व अफसरों के संरक्षण में ही फल फूल रहा था.
बिकरु कांड को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि विकास दुबे पर कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की अनदेखी का नतीजा था. विकास दुबे सर्किल के टॉप टेन अपराधियों में शामिल था, लेकिन जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची में नहीं था. विकास दुबे और उसके गैंग पर 64 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन विकास दुबे के लोग शांति समितियों के भी सदस्य थे.
