रायपुर। (Chhattisgarh) ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति बैठक हुई। ओबीसी राष्ट्रीय मोर्चे के गठन के बाद 4 बैठक हुई। पीएम मोदी के साथ मोर्चा के अध्यक्ष की बैठक हुई। मोदी जी जब से पीएम बने टैब से 7 साल में ओबीसी के विकास के लिये ऐतेहासिक निर्णय लिया गया। देश मे 60 साल तक एक पार्टी सरकार में थी एक ही परिवार से 40 साल तक पावर में रहे लेकिन ओबीसी वर्ग के लिये कुछ नही किया गया।
(Chhattisgarh) नेहरू ने ओबीसी आयोग के गठन को न मंजूर कर दिया। कांग्रेस सरकार में ओबीसी के लिये निर्णय नही लिया गया। मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन बनाया। उसके बाद कांग्रेस ने कुछ नही किया। बीपी सिंह ने 37 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव रखा। (Chhattisgarh) राजीव गांधी ने 2 घंटे तक भाषण देकर विरोध किया।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। ओबीसी बिल मोदी सरकार में पास हुआ।
2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही क्षेत्रीय दल ओबीसी के हितैषी बनते है। लेकिन कुछ नही किए।
प्रधानमंत्री गरीब के बारे में योजना बना रहे मोदी जी की योजना का सबसे ज्यादा 70 फीसदी ओबीसी लाभ ले रहा है। पिछड़ा वर्ग में 4 हजार जाति है लेकिन कुछ जाति को लाभ हो रहा उसमे सुधार के लिये। पिछड़ा वर्ग के अंदर वर्गीकरण होना चाहिये। रोहिणी कमीशन बनाया गया है। जल्द रिपोर्ट आएगी। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
