BUDGET 2026 : Big relief to the middle class from the budget?
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला बजट 2026-27 देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सरकार की कोशिश होगी कि महंगाई, उपभोग और निवेश के बीच संतुलन बनाते हुए ग्रोथ को रफ्तार दी जाए। इस बजट से मिडिल क्लास, किसान, बुजुर्ग, युवा और MSME सेक्टर को कई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स स्लैब को लेकर है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि नई टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए 13 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मध्यम वर्ग के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी।
रेलवे बजट में भी राहत की उम्मीद है। लंबे समय से बंद वरिष्ठ नागरिकों की रियायत को दोबारा लागू किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक टिकट में छूट मिल सकती है।
रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर भी बड़ा फोकस रहने वाला है। बजट में 300 नई ट्रेनों, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा संभव है। साथ ही देशभर में ‘कवच’ सुरक्षा सिस्टम लागू करने के लिए भारी फंड दिया जा सकता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट बढ़ाकर GDP के 2.5% तक ले जाने की तैयारी है। PHC के अपग्रेडेशन, डिजिटल हेल्थ मिशन और दवाओं के लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर रहेगा। वहीं हर जिले में मेडिकल कॉलेज और MBBS-PG सीटें बढ़ाने की योजना को भी रफ्तार मिल सकती है।
टैक्सपेयर्स के लिए 80C की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से 1 लाख करने की मांग तेज है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पर GST 18% से घटाकर 5% करने पर भी विचार हो सकता है।
किसानों के लिए PM-Kisan की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना की जा सकती है। MSME सेक्टर को सस्ता लोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रेडिट गारंटी से मजबूती मिलेगी।
ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में FAME-III, सोलर सब्सिडी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं PM आवास योजना में ज्यादा बजट और होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट बढ़ाने का प्रस्ताव रियल एस्टेट को बूस्ट दे सकता है।
युवाओं के लिए डिजिटल स्किलिंग, इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन में राहत और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स नियम आसान किए जा सकते हैं।
