SUPREME COURT NOTICE : Supreme Court takes a tough stand, issues notice to Himalayan states on rain and landslides
नई दिल्ली। उत्तर भारत के हिमालयी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को भी नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई पर्यावरणविद् अनामिका राणा की याचिका पर हुई है, जिसमें कहा गया है कि हिमालयन राज्यों, विशेषकर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जारी आपदाओं की बड़ी वजह पेड़ों की अवैध कटाई है।
याचिकाकर्ता के वकील आकाश वशिष्ठ ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी संबंधित पक्षों से दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है।
