HIGH COURT DNA TEST ORDER : Child claims exploitation by senior lawyer, High Court clears the way for DNA test
बिलासपुर, 13 जुलाई 2025। HIGH COURT DNA TEST ORDER कोरबा जिले में महिला अधिवक्ता द्वारा अपने सीनियर वकील पर यौन शोषण और बच्चे के जन्म का आरोप लगाते हुए की गई न्यायिक लड़ाई में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता की याचिका खारिज कर दी है और डीएनए टेस्ट की अनुमति देने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही, पहले दी गई अंतरिम राहत भी रद्द कर दी गई है।
मामला क्या है?
37 वर्षीय महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि वह जब सीनियर अधिवक्ता के जूनियर के रूप में कार्यरत थीं, तब सीनियर अधिवक्ता ने उनका यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गईं और एक बच्चे को जन्म दिया।
महिला का दावा है कि बच्चा उसी अधिवक्ता का है, परंतु सीनियर अधिवक्ता ने पितृत्व से इनकार कर दिया।
इस पर महिला ने कोरबा की फैमिली कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2024 को सुनवाई के बाद डीएनए जांच की अनुमति दी।
हाईकोर्ट में दी चुनौती, याचिका खारिज
HIGH COURT DNA TEST ORDER सीनियर अधिवक्ता ने इस आदेश को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि:
डीएनए जांच की मांग फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है।
साक्ष्य की अपर्याप्तता और पक्षों के हित संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट ने फैसला लिया है।
याचिकाकर्ता ने पहले ही 4 जुलाई 2024 को डीएनए के लिए ब्लड सैंपल दे दिया था, जो उन्होंने हाईकोर्ट में छुपा लिया।
इसलिए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई नया आधार नहीं है, और पूर्व में दी गई स्टे ऑर्डर (अंतरिम राहत) को रद्द कर दिया।
यह फैसला क्यों है अहम?
HIGH COURT DNA TEST ORDER यह मामला न्यायपालिका में कार्यरत पेशेवरों के बीच यौन उत्पीड़न और पितृत्व विवाद को लेकर एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।
कोर्ट ने साफ किया कि डीएनए टेस्ट की मांग उचित प्रक्रिया के तहत फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है।
यह फैसला महिला अधिवक्ताओं के अधिकारों और न्याय की पहुंच को लेकर भी एक मजबूत संदेश देता है।
