INDIA SOCIAL MEDIA POLICY : देश विरोधी कंटेंट पर अब और सख्ती, केंद्र सरकार लाएगी नई सोशल मीडिया नीति

INDIA SOCIAL MEDIA POLICY : Now more strictness on anti-national content, central government will bring new social media policy

नई दिल्ली। INDIA SOCIAL MEDIA POLICY  केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर देश विरोधी और भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाने जा रही है। गृह मंत्रालय जल्द ही एक राष्ट्रीय सोशल मीडिया नीति लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत भारत विरोधी पोस्ट, वीडियो, मैसेज और अन्य सामग्री को ब्लॉक किया जाएगा और इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष निगरानी टीम का गठन

INDIA SOCIAL MEDIA POLICY  गृह मंत्रालय की संसदीय समिति को खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी टीम गठित की जाएगी। इसमें CBI, NIA, राज्य पुलिस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियां शामिल होंगी। यह टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर भारत विरोधी कंटेंट की नियमित निगरानी करेगी।

खालिस्तान समर्थकों पर विशेष फोकस

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके जैसे अन्य तत्वों की सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सोशल मीडिया कंपनियों से सहयोग की मांग

INDIA SOCIAL MEDIA POLICY  केंद्र सरकार ने फेसबुक, एक्स (ट्विटर), यूट्यूब जैसी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों से इस दिशा में सक्रिय सहयोग मांगा है। भारत विरोधी कंटेंट को समय रहते ब्लॉक करने और अपलोडिंग रोकने के लिए इन कंपनियों के साथ संवाद जारी है। अमेरिकी सरकार से भी इस दिशा में बातचीत की जा रही है।

हालिया घटनाओं से प्रेरित कार्रवाई

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के समय सोशल मीडिया पर कई फर्जी व भड़काऊ पोस्ट वायरल हुए थे। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 40 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद से गृह मंत्रालय ने साइबर निगरानी को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।

कानूनी प्रावधान और सजा

नई नीति के तहत आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के अंतर्गत अकाउंट्स को ब्लॉक करने से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर केंद्र सरकार भी राष्ट्रविरोधी डिजिटल गतिविधियों के लिए 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान ला सकती है।

जीरो टॉलरेंस नीति

INDIA SOCIAL MEDIA POLICY  गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को रोकने के लिए सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति पर काम कर रही है।

बीते उदाहरणों से सबक

INDIA SOCIAL MEDIA POLICY  पहलगाम हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को उनकी रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को भी भारत विरोधी कंटेंट के लिए ब्लॉक किया था। मुंबई हमले और कारगिल युद्ध जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि समय से पहले संवेदनशील जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है।