NAXALITE SURRENDER SUKMA : 11 सक्रिय माओवादियों का सामूहिक आत्मसमर्पण, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया ऐतिहासिक कदम
NAXALITE SURRENDER SUKMA : Mass surrender of 11 active Maoists, Deputy Chief Minister Vijay Sharma called it a historic step
रायपुर, 18 अप्रैल 2025। NAXALITE SURRENDER SUKMA छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 11 सक्रिय माओवादियों के सामूहिक आत्मसमर्पण को राज्य सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि “मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अपनाई गई संवेदनशील और दूरदर्शी नीति ने ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम देना शुरू कर दिया है। यह आत्मसमर्पण सरकार की विश्वास, पुनर्वास और विकास की त्रिस्तरीय रणनीति का जीवंत प्रमाण है।”
बड़ेसट्टी बना प्रदेश का पहला ‘नक्सल-मुक्त ग्राम पंचायत’ –
NAXALITE SURRENDER SUKMA आत्मसमर्पण की यह घटना बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत में हुई, जहां 11 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही बड़ेसट्टी प्रदेश का पहला ऐसा ग्राम पंचायत बन गया है जिसे “नक्सल-मुक्त ग्राम पंचायत” घोषित किया गया है।
NAXALITE SURRENDER SUKMA राज्य सरकार की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पीड़ित राहत पुनर्वास नीति – 2025” और “नक्सली इलवद पंचायत योजना” के अंतर्गत इस ग्राम पंचायत को ₹1 करोड़ की राशि प्राथमिक विकास कार्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल एवं सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की जाएगी।
8.50 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल –
NAXALITE SURRENDER SUKMA आत्मसमर्पण करने वालों में चार माओवादियों पर ₹2-2 लाख और एक पर ₹50,000 का कुल ₹8.50 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के बाद सभी को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि, वस्त्र, दैनिक उपयोग की सामग्री एवं अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान की गई है। सरकार द्वारा आगे उन्हें स्वरोजगार, शिक्षा और सामाजिक पुनःस्थापन की दिशा में सहायता दी जाएगी।
“बंदूक नहीं, अब विकास ही बदलाव का मार्ग” –
NAXALITE SURRENDER SUKMA उपमुख्यमंत्री ने कहा कि “अब समय आ गया है कि बंदूक की भाषा को छोड़कर विकास की राह पर चलें। नक्सलमुक्त ग्राम पंचायतों की शुरुआत सुकमा से हो चुकी है और आने वाले समय में बस्तर सहित पूरे प्रदेश के गाँव नक्सलमुक्त होंगे।”
स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम –
NAXALITE SURRENDER SUKMA उक्त योजनाओं के तहत नक्सल मुक्त घोषित ग्राम पंचायतों को न केवल आर्थिक मदद दी जाएगी बल्कि उन्हें शांति, सुरक्षा और विकास के मॉडल के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ताकि अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिले।
