CHHATTISGARH URBAN REVIEW : नगरीय विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव सख्त – अधूरे कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के दिए निर्देश
CHHATTISGARH URBAN REVIEW : Deputy Chief Minister Arun Saw strict regarding urban development – gave instructions to complete the incomplete works within the time limit
रायपुर, 12 अप्रैल 2025। CHHATTISGARH URBAN REVIEW छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर के नीर भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नगरीय निकायों में अधूरे व प्रगतिरत कार्यों को लेकर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों का एक्शन प्लान बनाकर तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।
CHHATTISGARH URBAN REVIEW बैठक में नालंदा परिसर और अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि कार्यों में देरी करने वाले निकायों पर कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय योजनाओं और घोषणाओं की समीक्षा –
CHHATTISGARH URBAN REVIEW बैठक में विधानसभा में दिए गए आश्वासनों, नगरीय निकाय चुनावी घोषणापत्र, और केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। श्री साव ने कहा कि नगरीय प्रशासन व्यवस्था को इस तरह मजबूत किया जाए कि शहरों की सूरत और सीरत दोनों बदले। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने अनुभव का उपयोग करते हुए शहरों को मिसाल बनाने में योगदान दें।
सीएजी रिपोर्ट पर कार्रवाई और ऊर्जा प्रबंधन पर जोर –
उप मुख्यमंत्री ने CAG रिपोर्ट की अनुशंसा पर कार्रवाई करने और निकायों के विद्युत देयकों का भुगतान 15वें वित्त आयोग के Untied Fund से करने के निर्देश दिए। साथ ही Energy Audit कराए जाने की बात भी कही।
नालंदा परिसर और स्वच्छता पर विशेष जोर –
CHHATTISGARH URBAN REVIEW विभागीय सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बताया कि 15 शहरों में 107.53 करोड़ रुपए की लागत से नालंदा परिसरों का निर्माण हो रहा है। वहीं, हर घर कचरा बाल्टी योजना के लिए 30 नगरीय निकायों को 474.57 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
शहरी यातायात में AI और IoT तकनीक का उपयोग –
शहरों में स्थायी शहरी परिवहन, सड़कों और फुटपाथों के निर्माण के साथ-साथ AI और IoT तकनीकों के माध्यम से स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन (ITM) पर भी चर्चा की गई।
पीएम आवास योजना और मोर संगवारी योजना –
CHHATTISGARH URBAN REVIEW राज्य में PMAY (Urban) के तहत 2,49,166 आवासों में से 2,07,396 पूरे हो चुके हैं। शेष 41,770 आवासों को दिसंबर 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। मोर संगवारी योजना के तहत 4.80 लाख नागरिकों को शासकीय दस्तावेज उनके घर पहुंचाए गए हैं, जिसे अब अन्य नगर पंचायतों में विस्तार देने की योजना है।
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण –
अब तक 71,851 भवनों में से 53,772 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा तैयार हो चुकी है। शेष भवनों के लिए पत्र भेजे गए हैं। मई 2025 से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए।
दूषित जल आपूर्ति पर कड़ी कार्रवाई –
आमदी नगर पंचायत में दूषित जल की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी व जल प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
CHHATTISGARH URBAN REVIEW बैठक में सुडा के सीईओ शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
