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CG VIDHANSABHA BREAKING : विधायक भावना बोहरा के सवाल पर खुलासा, प्रदेश के शासकीय स्कूलों में 56,601 शिक्षकों के पद रिक्त

CG VIDHANSABHA BREAKING: Revelation on the question of MLA Bhavna Bohra, 56,601 teacher posts are vacant in government schools of the state

रायपुर। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में शासकीय स्कूलों में 56,601 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा, 5,912 स्कूल एकल शिक्षकीय और 439 स्कूल शिक्षक विहीन हैं।

विधायक भावना बोहरा के सवाल पर खुलासा

विधानसभा में विधायक भावना बोहरा ने सवाल पूछा था कि प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां एक या एक से कम शिक्षक हैं। साथ ही, 33 हजार शिक्षकों की भर्ती और बर्खास्त सहायक शिक्षकों पर शासन की योजना के बारे में जानकारी मांगी थी।

बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के लिए समिति गठित

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023 की सीधी भर्ती में बीएड अर्हता के कारण नौकरी से निकाले गए सहायक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति बनाई गई है। समिति अभ्यावेदनों की जांच कर शासन को सुझाव देगी।

शिक्षा विभाग की 5 प्रमुख योजनाएं

विधायक भोलाराम साहू के सवाल पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पांच प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी :

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना : शासकीय स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने की योजना।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना।
पीएमश्री योजना : प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत स्कूलों का उन्नयन।
प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान : जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और विकास को बढ़ावा।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान : आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन।

33 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि 33 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। जल्द ही प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए जल्द ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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