CG NHM SCAM : भाजपा विधायक लता उसेंडी ने की निलंबन की मांग, स्वास्थ्य मंत्री बोले- होगी नियमानुसार कार्रवाई
CG NHM SCAM: BJP MLA Lata Usendi demanded suspension, Health Minister said – action will be taken as per rules.
रायपुर। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) योजना में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की जाएगी। भाजपा विधायक लता उसेंडी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह जवाब दिया है। विधायक ने NHM के तहत किए गए कार्यों, टेंडर प्रक्रिया और उसके नियमों को लेकर सवाल उठाए थे।
विधायक का आरोप: टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, 7 की जगह 17 रुपये में फ्लेक्स प्रिंटिंग
लता उसेंडी ने कहा कि NHM के तहत प्रिंटिंग कार्य के लिए 2021-22 और 2022-23 में टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें 8 फर्मों ने भाग लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए 7 रुपये की जगह 17 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान किया गया, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी हुई है।
स्वास्थ्य मंत्री का जवाब: शिकायत मिलने पर होगी जांच
स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अब तक निविदा प्रक्रिया को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि विधायक के पास कोई साक्ष्य हैं, तो वह उन्हें सौंपें, और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा विधायक की मांग: दोषी अधिकारियों को किया जाए निलंबित
विधायक लता उसेंडी ने आरोप लगाया कि NHM योजना में गाड़ियां हायर करने के टेंडर में भी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत भी गड़बड़ियों के प्रमाण मिले हैं, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने इस मामले में CMHO, DPM और DFO को जिम्मेदार ठहराते हुए इनके निलंबन की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीनों से शिकायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
कोंडागांव जिला अस्पताल में 80 पद खाली
इस दौरान विधायक ने कोंडागांव जिला अस्पताल में खाली पदों का मुद्दा भी उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अस्पताल में कुल 210 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 130 पदों पर ही अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 80 पद पिछले तीन सालों से खाली पड़े हैं।
क्या होगी अगली कार्रवाई?
अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और निलंबन की कार्रवाई होती है या नहीं। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यह मामला और गर्मा सकता है।
