17 colleges of Chhattisgarh fell on the university, the university issued notice to end the affiliation
बिलासपुर। बिना अनुमति छात्रों को प्रवेश देने वाले कालेजो को यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है। जिन कालेजो को संबद्धता समाप्त करने यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है उनकी संख्या 17 है। सम्बद्धता के बगैर ही एसे कालेजो ने छात्र- छात्राओं को एडमिशन दे दिया था। यह मामला यूनिवर्सिटी के कार्यपरिषद तक पहुँचा फिर कालेजो की स्थाई व अस्थाई संबद्धता समाप्त करने उन्हें नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा गया है।
यूनिवर्सिटी हर साल संबद्ध कॉलेजों को पत्र जारी कर समय पर संबद्धता की कार्यवाही पूरा करने कहता है। शिक्षा सचिवालय से पूरे कोर्स की एक साथ संबद्धता मिलती है तो वही शिक्षा संचालनालय से प्रत्येक शिक्षा सत्र के लिए अलग अलग संबद्धता दी जाती है। इसके बाद संबद्धता कॉलेजों को यूनिवर्सिटी से लेनी होती है। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन समय पर संबद्धता नहीं लेते हैं। बाद में जिसका खामियाजा उनके साथ ही बेवजह परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के ऐसे ही 17 कॉलेजो ने परिनियम 28 के प्रावधानों का पालन नहीं किया। विवि से अस्थाई संबद्धता लेने के बाद कॉलेजों ने अधूरे पाठ्यक्रम की उपाधि को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि यूनिवर्सिटी की अनुमति के बिना छात्रों को प्रवेश दे दिया। जिसके बाद उनके प्रवेश पत्र और परीक्षा तक में दिक्कत हुई। अब ऐसे सभी 17 कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन के रडार में है।
कॉलेजों की अस्थाई और स्थाई संबंद्धता समाप्त करने की तैयारी है। यह मामला जब यूनिवर्सिटी के कार्यपरिषद तक पहुंचा तब कॉलेजों को नोटिस जारी कर 10 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन कॉलेजों को नोटिस जारी किया गया है उनमें सीएमडी कॉलेज, डीपी कॉलेज, डीपी विप्र B.Ed कॉलेज, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेढुका, सीएसआर कॉलेज, सरदार भगत सिंह कॉलेज, सोनकर कॉलेज, एसएस कॉलेज, आरडीएस कॉलेज, शासकीय कॉलेज दीपका, कमला नेहरू कॉलेज, कोरबा कंप्यूटर कॉलेज, वीरांगना दुर्गावती कॉलेज, मरवाही शासकीय कॉलेज, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी, शासकीय महाविद्यालय बरपाली कोरबा और शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर शामिल है। कुलपति ने बताया कि, संबद्धता के विस्तार में जिन कॉलेजों ने लापरवाही बरती है, कार्यपरीषद उनपर अंतिम निर्णय लेगा। तो वही कुछ कालेज प्रबन्धन का कहना है कि कोविड की वजह से उन्हें संबद्धता लेने में विलंब हुआ है, जल्द ही वे इसकी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
