UNION CABINET DECISIONS : रेलवे कायाकल्प के लिए 10 हजार करोड़, गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला
UNION CABINET DECISIONS: 10 thousand crores for railway rejuvenation, poor will continue to get free ration, big decision of Union Cabinet
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने दशहरे पर सबसे बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया है. इसके अलावा गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन स्कीम को भी दिन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ-साथ नई दिल्ली, मुंबई सीएमएसटी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के कायाक्लप के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी भी शामिल है. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी, मुंबई के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है.
गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन –
उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा. वहीं, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित होगा. उधर, सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई दिल्ली, सीएसएमटी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निविदा अगले 10 दिनों में जारी की जाएगी. इन 3 प्रमुख स्टेशनों समेत 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की कुल लागत 60,000 करोड़ रुपये है.
उन्होंने बताया कि रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और सीएसएमटी, मुंबई का लगभग 2 साल से 3.5 साल की अवधि में पुनर्विकास किया जाएगा. इन स्टेशनों के पुनर्विकास में मॉड्यूलर तकनीक इस्तेमाल की जाएगी.
वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्श को चार फीसदी की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी करने को अनुमति दे दी. उन्होंने कहा कि यह किस्त एक जुलाई 2022 से लागू होगी.
उन्होंने बताया इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों के लिये चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी की जायेगी. इस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
उधर, सरकार ने गरीबों को भी बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है. इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है.
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है. यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी. इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है.
मालूम हो कि इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है. यह योजना शुक्रवार 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी. इसे तीन महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है.
बता दें कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लायी गयी थी.
