रायपुर। अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कर्मचारियों को नियमित करने के बारे में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। विभागवार जानकारी मंगाई गई है। जल्द ही सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है।
कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके पूरा नहीं होने पर प्रदेश के करीब 45 हजार कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद सरकार ने अनियमित कर्मचारियों के वेतन में एकमुश्त 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बावजूद कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेशभर में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों की भर्ती के बारे में विभागों से जानकारी मंगाई है। विभागों को एक सप्ताह में जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। संविदा कर्मियों के साथ ही दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के अवर सचिव एसके सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति और संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी मांगी गई है।
जीएडी ने एक प्रोफार्मा भी भेजा है, जिसमें भर्ती के दौरान आरक्षण नियमों का पालन, रिक्त पदों की तुलना में भर्ती सहित अन्य विषयों की जानकारी मांगी गई है। उच्च प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो जिन अनियमित कर्मचारियों की भर्ती रोस्टर के आधार पर नियुक्ति हुई होगी, सरकार उनको नियमित कर सकती है।
