नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर 4.90 फीसदी करने की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जहां मुद्रास्फीति दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, वहीं आरबीआई को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तीन दिवसीय विचार-विमर्श के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा निर्णयों की घोषणा की गई।
पिछले महीने, एमपीसी ने बढ़ती मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए प्रमुख नीतिगत दर (रेपो) को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4 प्रतिशत कर दिया था। अगस्त 2018 के बाद यह पहली दर वृद्धि थी।
रेपो दर या पुनर्खरीद विकल्प दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट को महंगाई को नियंत्रित करने का अहम हथियार माना जाता है।
आरबीआई रेपो दर
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया।
जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, तो बैंक आमतौर पर होम लोन, कार लोन और अन्य पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके इसका पालन करते हैं। यदि बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं, तो समान मासिक किस्तें (ईएमआई) भी बढ़ जाती हैं, जिससे उधारकर्ता प्रभावित होते हैं।
भारत की जीडीपी वृद्धि
आरबीआई गवर्नर ने कहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 31 मई को जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2021-22 में वास्तविक जीडीपी का यह स्तर पूर्व-महामारी यानी 2019-20 के स्तर से अधिक हो गया है.आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2 प्रतिशत पर रखा है।
वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-जून) की तिमाही 1 में भारत की जीडीपी 16.2 प्रतिशत, तिमाही 2 (जुलाई-सितंबर) में 6.2 प्रतिशत, तिमाही 3 (अक्टूबर-दिसंबर) में 4.1 प्रतिशत और प्रति तिमाही 4 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। तिमाही 4 (जनवरी-मार्च) में प्रतिशत।
मुद्रा स्फ़ीति
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2022 में सामान्य मॉनसून और 105 डॉलर प्रति बैरल के भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत की धारणा के साथ, वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति अब 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा, एमएसएफ दर और बैंक दर 5.15 प्रतिशत तक समायोजित हो गई,
ब्याज दर में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में आती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति पर पहुंचते समय लगातार सातवें महीने सरपट दौड़ता हुआ 8 साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गया। अप्रैल।
मुद्रास्फीति मुख्य रूप से ईंधन सहित जिंसों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ रही है। चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों को और बढ़ा दिया है।
थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने से दहाई अंक में बनी हुई है और अप्रैल में 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई।
सरकार ने रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दोनों तरफ दो प्रतिशत के अंतर के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे।
बुधवार की घोषणा से पहले, आरबीआई गवर्नर ने संकेत दिया कि रेपो दर में एक और बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि उन्होंने इसकी मात्रा निर्धारित करने से परहेज किया।
