RAIPUR METRO : राजधानी क्षेत्र को NCR मॉडल पर मिलेगा नया रूप, दुर्ग तक मेट्रो सेवा की तैयारी
RAIPUR METRO : The capital region will get a new look on the NCR model, preparations for metro service till Durg
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और आसपास के इलाके अब स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) के रूप में विकसित होंगे। इस योजना के तहत रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सेवा की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए सर्वे और डीपीआर तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रविधान किया है।
दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर विकास
एससीआर की योजना दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर तैयार की गई है। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर अटल नगर को शामिल किया जाएगा। राजधानी क्षेत्र को व्यापार, उद्योग और वाणिज्य का केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एससीआर के तहत योजनाबद्ध और शहरी विकास की दिशा में कदम उठाया है। इस योजना से परिवहन कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और नागरिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
2031 तक 50 लाख की आबादी का अनुमान
राजधानी क्षेत्र की आबादी 2031 तक 50 लाख से अधिक होने का अनुमान है। बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जो दिल्ली और मुंबई के प्राधिकरणों की तरह कार्य करेगा।
5 करोड़ से बनेगा डीपीआर
2024-25 के बजट में एससीआर कार्यालय की स्थापना, सर्वे और डीपीआर निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके लिए एक कार्यकारी समिति बनेगी, जिसमें सीईओ, नगर एवं ग्राम निवेश, नगरीय प्रशासन, शहरी योजनाकार, अभियंता, पर्यावरण व वित्त विभाग के अधिकारी और संबंधित जिलों के कलेक्टर शामिल होंगे।
खास उपकर लगाने का अधिकार
प्राधिकरण के लिए राजधानी क्षेत्र विकास निधि बनाई जाएगी। विशेष अवसंरचना परियोजनाओं के लिए विशेष उपकर लगाने का अधिकार दिया जाएगा। यह प्राधिकरण वार्षिक बजट तैयार करेगा और हर साल राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा।
निवेश और आर्थिक योजनाओं पर फोकस
एससीआर प्राधिकरण का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, आर्थिक योजनाओं को लागू करना, सरकारी व निजी हितधारकों के बीच समन्वय बनाना और अधोसंरचना विकास को गति देना होगा।
मुख्यमंत्री होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष
एससीआर विकास प्राधिकरण का नेतृत्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसमें नगरीय प्रशासन, पर्यावरण, लोक निर्माण मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव और चार विधायक शामिल होंगे। भूमि उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
