RAID BREAKING : हुगली, हावड़ा, सोनारपुर, कोलकाता में संदीप घोष के ठिकानों पर ED का छापा
RAID BREAKING: ED raids Sandeep Ghosh’s locations in Hooghly, Howrah, Sonarpur, Kolkata.
कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने संदीप घोष पर शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह-सुबह ही डॉ. संदीप घोष के आवास सहित कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। ये छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी के 100 अफसरों की टीम लगभग 8 जगहों पर सर्च अभियान चला रही है।
डॉ. संदीप घोष फिलहाल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं। ईडी के अधिकारियों ने अपनी जांच के तहत उनके आवास के अलावा कोलकाता में कई अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली।
संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों पर शिकंजाईडी की टीमें सोनारपुर, हावड़ा और हुगली में पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि ईडी संदीप घोष के सभी करीबी और रिश्तेदारों के यहां भी पूछताछ के लिए पहुंची है। संदीप घोष के घर की भी तलाशी ली गई।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संदीप घोष –
बुधवार को, संदीप घोष ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। उनकी याचिका 6 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।
8 दिन की सीबीआई हिरासत में संदीप घोषहाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। मंगलवार को उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 24 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद, कथित भ्रष्टाचार के मामले में घोष के खिलाफ सीबीआई ने आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज की थी।
संदीप घोष से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला क्याभ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच के बीच कोलकाता के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने पूर्व संदीप घोष की सदस्यता भी निलंबित कर दी। इससे पहले 26 अगस्त को सीबीआई ने संस्थान में एक महिला डॉक्टर के बलात्कार-हत्या की जांच के हिस्से के रूप में डॉ घोष पर पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा दौर भी पूरा किया। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है, जिसे 17 सितंबर को पेश किया जाना है।
