आधार की तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआइडी नंबर, जमीन बैनामा में फर्जीवाड़ा रोकने की मजबूत व्यवस्था कर रही सरकार

डिजिटल टेक्नोलाजी लागू होने के बाद पारदर्शिता

इस संबंध में जागरण से बातचीत में केंद्रीय भूमि संसाधन व ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भूसंसाधन विभाग में डिजिटल टेक्नोलाजी लागू होने के बाद पारदर्शिता आई है। विशेष पहचान नंबर मिल जाने से अचल संपत्ति और जमीनों को लेकर होने वाली धोखाधड़ी कम होगी और बेनामी लेनदेन पर रोक लगेगी।

हर ब्योरा किया जा सकेगा हासिल

इस विशिष्ट नंबर को झुठलाया अथवा गलत साबित नहीं किया जा सकता है। इसके बगैर जमीन का बैनामा करना या कराना दोनों संभव नहीं होगा। बैंकों के पास इसका पूरा ब्योरा होगा, जिससे उन्हें जमीनों पर दिए जाने वाले लोन में कोई गलत बयानी नहीं कर सकेगा। इस पहचान नंबर से ही जमीनों की खरीद-फरोख्त का हर ब्योरा प्राप्त किया जा सकता है।

कंप्यूटरीकरण का काम लगभग हो चुका है पूरा

भूमि दस्तावेजों के कंप्यूटरीकरण के मामले में 94 फीसद कार्य पूरा कर लिया गया है। देश के कुल 5,220 रजिस्ट्री कार्यालयों में से 4,883 को आनलाइन भी कर दिया गया है। भूमि संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल 6.56 गांवों में से 6.08 लाख गांवों के भूमि रिकार्ड को डिजिटल कर वेब पोर्टल पर डाल दिया गया है। यह आंकड़ा आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

नहीं लगाना होगा अनावश्यक चक्कर

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि पहले अपनी जमीन का ब्योरा प्राप्त करने के लिए राजस्व आफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। दस्तावेज की कापी प्राप्त करने के लिए अनावश्यक पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। पुराने रिकार्ड निकालना और भी मुश्किल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। खासतौर पर शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों को काफी सहूलियत होगी, जिनकी जमीन गांव में है। उनके लिए रिकार्ड देखना बड़ी चुनौती थी। आनलाइन रिका‌र्ड्स को आसानी से प्रिंट भी किया जा सकता है।