NDA leaders meeting: भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर NDA की बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह समेत ये नेता हुए शामिल
NDA leaders meeting: नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी (TDP) अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी मौजूद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार पूरे पांच साल चलाई थी। सुशासन उनकी सरकार का मुख्य विषय था। यही वजह है कि उनकी जयंती पर एनडीए की अहम बैठक का निर्णय लिया गया।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में सुशासन और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भारत धर्म जन सेना के अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली भी बैठक में पहुंचे।
विकसित भारत 2047 के विजन पर दृढ़: नड्डा
बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, “आज नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है और खुद को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर चुका है। एनडीए सरकार विकसित भारत-2047 के अपने विजन को आगे बढ़ाने में दृढ़ है। ताकि सभी के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके।
भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा: संजय निषाद
निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने कहा कि यह वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर एनडीए नेताओं की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारी भविष्य की रणनीति एक साथ आगे बढ़ना है। हमें आगामी सभी चुनावों में एकता दिखानी होगी।
मछुआरा आरक्षण का मुद्दा उठा
संजय निषाद ने कहा कि बैठक में मछुआरा समुदाय को आरक्षण देने का मुद्दा भी उठाया गया। मैंने मछुआरा समुदाय को आरक्षण देने के मुद्दे पर 30-37 पेज का सबूत सौंपा है। एक हफ्ते बाद हमें बुलाया जाएगा और इस पर चर्चा होगी। एनडीए की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब गठबंधन वन नेशन, वन इलेक्शन के पक्ष में है। सभी घटक दलों ने इसका समर्थन किया है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े दो विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 8 जनवरी को होने की उम्मीद है।
