LIQUOR SCAM ACTION : CM Sai’s ‘clear message’ on liquor scam – no one will be spared! Strict monitoring of other scams as well..
रायपुर। LIQUOR SCAM ACTION मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल कर रही है। इसी क्रम में बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 29 में से 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है। “यह घोटाला पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था, इसमें संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।”
LIQUOR SCAM ACTION मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन देना है। EOW और ACB की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के ज़रिए अंजाम दिया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने 2019 से 2023 के बीच करोड़ों की अवैध कमाई कर संपत्तियां अर्जित कीं।
अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई –
इस घोटाले में निलंबित किए गए अधिकारियों में आबकारी उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी शामिल हैं। इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई किसी राज्य द्वारा पहले कभी नहीं की गई।
शासन सुधार की दिशा में सख्त कदम –
LIQUOR SCAM ACTION मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में FL-10 नीति को समाप्त कर पारदर्शी मदिरा वितरण व्यवस्था लागू की गई है। नकली शराब पर लगाम लगाने के लिए बोतलों पर नासिक मुद्रणालय से छपे होलोग्राम अनिवार्य किए गए हैं।
खनिज, वन और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बड़े सुधार किए गए हैं। खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया ऑनलाइन, लकड़ियों की ई-नीलामी, और योजनाओं के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ की स्थापना की गई है।
अन्य घोटालों पर भी कड़ी नजर –
PSC-2021 परीक्षा की जांच CBI को सौंपी गई, आयोग के तत्कालीन चेयरमैन गिरफ्तार।
भारतमाला योजना और सीजीएमएससी घोटाले की जांच EOW के हवाले।
ACB ने दो वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है।
LIQUOR SCAM ACTION सरकार का दावा है कि 350 से अधिक प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त और निवेश के लिए अनुकूल बनाया गया है।
