CG CABINET DECISIONS : छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले, युवाओं को परीक्षा शुल्क वापसी, छोटे व्यापारियों को टैक्स माफी और नवा रायपुर में NIFT कैंपस को मंजूरी …
CG CABINET DECISIONS : Important decisions of Chhattisgarh Cabinet, refund of examination fee to youth, tax exemption to small traders and approval of NIFT campus in Nava Raipur…
रायपुर, 17 अप्रैल 2025। CG CABINET DECISIONS मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी निर्णय लिए गए। इन फैसलों से छात्रों, छोटे व्यापारियों, फैशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं, नगरीय प्रशासन और स्थानीय उद्योगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
परीक्षार्थियों को मिलेगा परीक्षा शुल्क वापस
CG CABINET DECISIONS कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यावसायिक परीक्षा मंडल और कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने पर परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
इससे परीक्षा में गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी और नॉन-सीरियस व इनइलिजिबल कैंडिडेट्स द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की प्रवृत्ति घटेगी, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी।
छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत: पुरानी VAT देनदारियाँ माफ
CG CABINET DECISIONS सरकार ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अध्यादेश-2025 में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसके तहत –
10 साल से अधिक पुराने 25,000 रुपए तक के वैट मामलों को माफ किया जाएगा
40 हजार से ज्यादा व्यापारियों को लाभ मिलेगा
62 हजार मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आने की संभावना
NIFT का नया कैंपस बनेगा नवा रायपुर में
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनेगा।
कुल लागत: ₹271.18 करोड़
भूमि खरीद: ₹21.18 करोड़
भवन निर्माण: ₹200 करोड़
मशीनरी, फर्नीचर आदि: ₹50 करोड़
यह संस्थान फैशन शिक्षा में छत्तीसगढ़ के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देगा और फैशन उद्योग को प्रशिक्षित मानव संसाधन भी प्रदान करेगा।
बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए लीज पर भूमि
CG CABINET DECISIONS नगरीय क्षेत्रों में जैव और कृषि अपशिष्ट के निपटान हेतु बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना के लिए रियायती दरों पर शासकीय भूमि का आबंटन किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को कार्यवाही का अधिकार दिया गया है।
सहकारी चीनी मिलों से होगी शक्कर खरीदी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर राज्य की सहकारी चीनी मिलों से खरीदी जाएगी।
तय मूल्य: ₹37,000 प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त)
BEML को भारी उपकरण निर्माण संयंत्र की मंजूरी
CG CABINET DECISIONS भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली।
इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित की जाएगी।
यह निर्णय स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को नया बल देगा।
