GST REFORMS CG : GST सुधारों पर छत्तीसगढ़ का मॉडल सामने, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बोगस पंजीयन और फर्जी बिलों पर कड़ी कार्रवाई का दिया सुझाव
GST REFORMS CG : Chhattisgarh’s model on GST reforms comes to the fore, Finance Minister O.P. Choudhary suggested strict action against bogus registrations and fake bills
रायपुर, 5 जुलाई 2025। GST REFORMS CG देशभर में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक शनिवार को राजधानी दिल्ली में हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य में अपनाई गई प्रभावशाली रणनीतियों और अनुभवों को साझा करते हुए बोगस पंजीयन, फर्जी बिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटालों पर सख्त कार्रवाई के सुझाव दिए।
यह मंत्रिस्तरीय समूह गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के संयोजन में कार्य कर रहा है। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी राजस्व से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की।
GST REFORMS CG वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कर अपवंचन रोकने और ईमानदार करदाताओं को सहूलियत देने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इसके तहत राज्य में एंटी-इवेजन अभियान, फील्ड जांच और डेटा माइक्रो-एनालिसिस जैसे उपाय किए गए, जिससे राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
बैठक में बीफा, GST प्राइम, और ई-वे बिल पोर्टल जैसे डिजिटल टूल्स का प्रजेंटेशन हुआ। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन टूल्स को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाए, ताकि बोगस व्यवसायियों की पहचान तेजी से की जा सके और एकरूपता के साथ कार्रवाई हो।
वित्त मंत्री ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट और फर्जी बिलिंग पर विशेष चिंता जताते हुए कहा कि इसके नियंत्रण के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल पंजीकरण प्रणाली की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कदमों से जहां कर संग्रहण मजबूत होगा, वहीं करदाताओं का विश्वास भी बढ़ेगा।
GST REFORMS CG उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी संग्रहण की नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
श्री चौधरी ने कहा कि देशभर में यदि ऐसे साझा प्रयास हों तो जीएसटी संग्रहण में स्थायित्व और वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंत्रियों का समूह जो भी सुझाव देगा, उसे जीएसटी परिषद जल्द लागू करेगी और यह सुधारात्मक बैठक भारत के कर प्रशासन को नई दिशा देगी।
