नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जोर देकर कहा कि लोगों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन को अच्छे विधानमंडलों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों जैसे प्रश्न काल, कम अवधि की चर्चाएं, विधेयकों पर बहसों आदि का उपयोग करके निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार से नीतियों के कार्यान्वयन, विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाओं के निष्पादन के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। श्री नायडू ने कहा कि इसके लिए अच्छे विधायकों की आवश्यकता है, जो लोगों द्वारा उनमें जताए गए भरोसे के साथ न्याय करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं। श्री नायडू ने चिंता जताई की कि निरंतर व्यवधानों और जबरन स्थगन के कारण विधायिकाओं की निगरानी और जवाबदेही के कार्य अपेक्षाओं से कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अकार्यात्मक विधानमंडल समझौतापूर्ण शासन की ओर ले जाते हैं, क्योंकि विधानमंडलों में कार्यपालिका से प्रश्न किए जाने का कोई डर नहीं रह जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान व्यवधानों के कारण राज्यसभा ने कुल प्रश्न काल का लगभग 61 प्रतिशत समय गवां दिया है। उन्होंने कहा कि यह सदन के महत्वपूर्ण निरीक्षण कार्य का गंभीर परित्याग है।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि `अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करने वाले सांसद या विधायक विभिन्न स्तरों पर कार्यपालिका से प्रश्न करने का नैतिक अधिकार गवां देते हैं।
