रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल से बंद किए गए स्कूलों को अब खोलने का फैसला किया गया है. भूपेश सरकार के आज हुए केबिनेट की बैठक के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है. बता दें कि इस बैठक में स्कूलों को 100% उपस्थिति के साथ खोलने का फैसला किया गया है. जिसकी जानकारी वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फैंस कर दी है. नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।
औद्योगिक आर्थिक मंदी, Covid दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 20-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी। जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया
