कांग्रेस को मतदाता सर्वे पर आपत्ति:राष्ट्रीय सचिव उपाध्याय ने प्रतिबंध लगाने की मांग की, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा
रायपुर : कांग्रेस को अब विभिन्न समाचार चैनलों पर चल रहे चुनाव पूर्व मतदाता सर्वे पर आपत्ति है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उपाध्याय का कहना है, ऐसे सर्वे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का उल्लंघन है।
रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने ऐसे सर्वे के जरिए आए दिन रुझान दिखाए जाने को आगामी महीनों में पांच राज्यों में हाेने वाले विधानसभा चुनाव वाले प्रदेश के मतदाताओं को दिग्भ्रमित कर किसी विशेष पार्टी के पक्ष में माहौल बनाए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया का अंतिम वोट न डल जाए किसी भी चुनावी सर्वे को न तो दिखाया जा सकता है और न ही प्रकाशित किया जा सकता है।
विकास ने कहा, आज विभिन्न समाचार चैनलों द्वारा हर सप्ताह उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनावी सर्वे को बार-बार दिखाकर वहां के मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, समाचार चैनल के माध्यम से लगातार भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है जो लोकतंत्र में निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधि चुनने पर कई सवाल खड़े करते हैं।
उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य पांच राज्यों में जब दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जनता किस बात से नाराज और किस बात से संतुष्ट है, इन सभी को आधार बनाते हुए अनुमान लगाकर समाचार चैनल भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को वोट डालने के लिए दिशा दे रहे हैं।
किसलिए परेशान है कांग्रेस
विकास उपाध्याय का कहना है, ठीक इसी तरह का तरीका तब अपनाया गया था जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता में काबिज होने पूरे देश में घूम-घूम कर तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाकर माहौल बना रहे थे। पांच राज्यों के चुनावों से पहले फिर वही काम होने लगा है।
