CG NEWS: Demand for identification and expulsion of suspected citizens of Pakistan, Bangladesh, Nepal intensifies in Chhattisgarh, action taken by Home Department appreciated
रायपुर, 21 मई 2025: छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत-पाकिस्तान आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश का समर्थन किया है। मोर्चा ने छत्तीसगढ़ गृह विभाग से राज्य भर में रह रहे हजारों संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर निष्कासन की कार्रवाई तेज़ करने की मांग की है।
पत्रकार वार्ता में मोर्चा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों—रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद सहित कई क्षेत्रों में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। कई क्षेत्रों में तो ये लोग अवैध रूप से शराब, शरण और अन्य व्यवसायों में लिप्त पाए गए हैं।
महिला तस्करी व नशीली दवाओं के धंधे में विदेशी नागरिकों की संलिप्तता
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि संदिग्ध विदेशी नागरिकों की भूमिका महिलाओं की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और नकली दस्तावेज़ तैयार करने जैसे अपराधों में भी देखी गई है। महासमुंद, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, बेमेतरा, कवर्धा, दुर्ग और रायपुर के कई इलाकों में इनकी संख्या काफी अधिक है।
नशाबंदी संघर्ष समिति ने शराब कारोबार में घोटाले का लगाया आरोप
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ नशाबंदी संघर्ष समिति ने आबकारी विभाग और जिला प्रशासन पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हुए शराब कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। समिति ने मांग की है कि जूनजा वेंचर द्वारा संचालित MOCHA CAFE की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए, जिसमें युवाओं को नशे की लत से जोड़ने की आशंका जताई गई है।
शिकायतों के बाद SSP से लेकर मुख्यमंत्री तक को सौंपा गया ज्ञापन
ज्ञापन में यह भी उल्लेख है कि रायपुर के SSP और पुलिस अधीक्षक को पहले भी कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसान मोर्चा और नशाबंदी संघर्ष समिति ने कहा कि यदि विदेशी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से नहीं निकाला गया और शराब कारोबार में संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
भ्रष्ट अधिकारियों और तस्करों की सूची मांगी गई
संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्ट अधिकारियों और महिला तस्करों की सूची सार्वजनिक करे और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ को “चारागाह” नहीं बनने दिया जाएगा।
