CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।
CG News: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर जल्द ही मिल सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिया है कि सरकार बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी को लेकर जनता की चिंताओं से पूरी तरह वाकिफ है और इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संभव है, राज्य सरकार बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करे।
संशोधन कर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करे।
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बिजली बिल हाफ योजना में हालिया संशोधन के बाद बढ़े हुए बिलों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि संशोधित नियमों के कारण अब छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कई परिवारों को हर महीने के बिजली बिलों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार गंभीर, जल्द मिल सकती है राहत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है और उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा- “हमारी सरकार की मंशा हमेशा जनता को राहत देने की रही है। बिजली बिलों को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह जनता के हित में ही होगा।” उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए आम नागरिकों को राहत देना है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेशभर में उम्मीद जगी है कि बिजली बिल हाफ योजना की सीमा फिर से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की जा सकती है।
उपभोक्ताओं की बढ़ी उम्मीदें
बिजली बिल हाफ योजना में संशोधन के बाद से ही राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं में असंतोष देखने को मिला था। विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों और व्यापारी वर्ग ने सरकार से सीमा बढ़ाने की मांग उठाई थी। संशोधन के चलते पहले की तुलना में कई उपभोक्ता हाफ बिल योजना से बाहर हो गए थे, जिससे उनका मासिक बिल दोगुना हो गया था। अब मुख्यमंत्री के इस ताजा बयान के बाद उपभोक्ताओं में नई उम्मीदें जागी हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार उपभोक्ताओं की श्रेणी और खपत सीमा का नया आकलन कर रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार अगले कुछ हफ्तों में संशोधित नीति या अधिसूचना जारी कर सकती है।
