CG BUDGET 2025-26 BREAKING : बजट में विकास की बड़ी सौगात, नए उद्योग भवन, डिजिटल न्यायालय और तीर्थ यात्रा योजनाओं का ऐलान!

CG BUDGET 2025-26 BREAKING: Big gift of development in the budget, announcement of new Udyog Bhawan, Digital Court and Pilgrimage schemes!

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट की खास बात यह रही कि इसे वित्तमंत्री ने खुद अपने हाथों से 100 पन्नों में लिखा और विधानसभा में प्रस्तुत किया। इस ऐतिहासिक कदम ने परंपरा और मौलिकता की एक नई मिसाल कायम की। राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें उद्योग, न्यायिक प्रणाली और धार्मिक पर्यटन से संबंधित योजनाएं शामिल हैं।

जिला उद्योग कार्यालय भवन निर्माण –

राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजनांदगांव, जगदलपुर, कोण्डागांव, बालोद, महासमुन्द और बिलासपुर में नए जिला उद्योग कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। इससे स्थानीय उद्योगों को सहायता और मार्गदर्शन मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

न्यायिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण –

न्यायालयों की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस पहल से न्यायालयों में मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और जनता को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।

तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान –

सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के तहत 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों का “अखरा विकास” –

अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण हेतु “अखरा विकास” योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मिलेगा प्रोत्साहन –

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम खाद्य उद्योगों को न सिर्फ सहायता मिलेगी बल्कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।