CG BREAKING : छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति होगी सार्वजनिक, अवैध कब्जों पर गिरेगी गाज
CG BREAKING: Chhattisgarh Waqf Board’s property worth Rs 5000 crore will be made public, illegal encroachments will be fined
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा। राज्यभर में मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, दुकानों, कृषि भूमि, स्कूलों और प्लॉट्स सहित जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं, उनकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इस डेटा को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा और ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा।
12 फरवरी तक मांगी गई जानकारी
वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों के मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी-अपनी संपत्तियों की जानकारी 12 फरवरी तक बोर्ड को उपलब्ध कराएं। इस पहल का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध कब्जों को रोकना है। सेंट्रल पोर्टल पर सभी रिकॉर्ड अपलोड किए जाएंगे, जिससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
IIT दिल्ली करेगा डिजिटाइजेशन
संपत्तियों का डिजिटाइजेशन IIT दिल्ली द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में संयुक्त संसदीय समिति वक्फ, लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस प्रक्रिया को तेज किया गया है।
वक्फ बोर्ड के पास 5 हजार करोड़ की संपत्ति, 90% पर अवैध कब्जा
वक्फ बोर्ड के सदस्य डॉ. सलीम राज ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वक्फ के पास करीब 5 हजार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति है। हालांकि, इसमें से 90% संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। बोर्ड अब इन संपत्तियों का रिकॉर्ड निकालकर अतिक्रमण हटाने की दिशा में काम कर रहा है।
पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 3,500 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,500 करोड़ रुपये मूल्य की वक्फ संपत्ति है। रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, मुंगेली, धमतरी और दुर्ग सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 2,006 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं।
बोर्ड की आय को हो रहा भारी नुकसान
पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी का कहना है कि अवैध कब्जों के कारण वक्फ बोर्ड की आय को भारी नुकसान हो रहा है। यदि इन संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो इसका लाभ समुदाय को मिल सकता है।
विवादों में वक्फ संपत्तियां, केंद्र सरकार का बड़ा कदम
गौरतलब है कि 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद से देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रदेश में इस बिल का कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है।
बोर्ड का दावा है कि रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के सामने स्थित जमीन भी उनकी संपत्ति है। हालांकि, इस पर भी विवाद बना हुआ है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन और सार्वजनिक रिकॉर्ड जारी करने के बाद इन विवादों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
क्या होगा आगे?
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड जल्द ही सभी संपत्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करेगा और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई तेज करेगा। बोर्ड का कहना है कि इससे न सिर्फ संपत्तियों की सुरक्षा होगी, बल्कि इससे मिलने वाली आय का सही उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
