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CG BIG STATEMENT : आरक्षण मामले पर सीएम का तीखा प्रहार, क्या मुहूर्त देख रही राज्यपाल ..

CG BIG STATEMENT: CM’s scathing attack on the reservation issue, is the governor watching the auspicious time ..

रायपुर। ”मार्च तक क्यों रूकना है, मुहूर्त देख रही हैं”…आरक्षण पर राज्यपाल के “मार्च तक रूकने” के दिये बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा वार किया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में दाखिला रूका हुआ है, भर्तियां रूकी हुई है और राज्यपाल कह रही है कि मार्च तक रूकना चाहिये, आखिर क्यों मार्च तक रूकना चाहिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिये, मुहूर्त देख रही हैं। यहां सब परीक्षाएं हो रही है, बच्चों को एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होनी है, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होनी है, सारी भर्तियां रूकी हुई है। सब रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है, जिसमें वो करेंगे। वो दिसंबर में पास हुआ है और उसे अब तक रोके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पर ? भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर इसे रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हैं।

राज्यपाल का एक बड़ा बयान सामने आया है राज्यपाल ने कहा है कि “मार्च तक इंतजार कीजिए”। 2 दिसंबर को विशेष विधानसभा का सत्र बुलाए जाने के बाद से ही राजभवन में आरक्षण विधेयक हस्ताक्षर के बिना अटका पड़ा हुआ है। इन सबके बीच रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उईके का एक बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने ज्यादा तो नहीं कहा था, लेकिन जितनी भी बातें कही है वह अपने आप में काफी बड़े इशारे कर रहा है। राज्यपाल अनुसूइया उइके ने कहा है कि अभी मार्च तक का इंतजार कीजिए।

आपको बता दें कि 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने आरक्षण विधेयक को लेकर विशेष सत्र बुलाया था, उसके बाद विधेयक को सदन से पारित किया गया।76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करने को लेकर विधानसभा से तो विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन राजभवन इस मामले पर अभी भी बहुत हड़बड़ी के मूड में नहीं है। आलम यह है कि प्रदेश में नियुक्ति से लेकर, दाखिले तक की कवायद रुकी है। इन सब के बीच लगातार राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन को घेर रही है, लेकिन राज्यपाल इन आलोचनाओं से हटकर फिलहाल कोई बहुत ज्यादा दबाव में आती नजर नहीं आ रही है। आज के बयान से स्पष्ट हो चुका कि बजट सत्र मार्च में होना है, मतलब बजट सत्र के बाद ही आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा।

 

 

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