BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 306 पर दिया अहम फैसला, शादी से इनकार आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं

BREAKING: Supreme Court gives important decision on Section 306, refusal to marry is not incitement to suicide

नई दिल्ली। एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत उकसाने के दायरे को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि शादी से इनकार करना, अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी को बरी कर दिया, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय महिला सुवर्णा की दुखद आत्महत्या के संबंध में आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था।

यह निर्णय न केवल उकसाने को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को दोहराता है, बल्कि इस तरह के आरोपों को बनाए रखने के लिए इरादे या प्रत्यक्ष उकसावे के सबूत की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला आरोपी कमरुद्दीन और कर्नाटक की स्नातकोत्तर छात्रा सुवर्णा के बीच संबंधों से उपजा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों के बीच आठ साल से अधिक समय तक प्रेम संबंध रहे, जिसकी शुरुआत तब हुई जब सुवर्णा सिर्फ 13 साल की थी। सुवर्णा ने कथित तौर पर जहर खा लिया और 19 अगस्त, 2007 को कर्नाटक के काकाती में एक बैठक के दौरान कमरुद्दीन द्वारा उससे शादी करने से इनकार करने के बाद उसकी मौत हो गई।

उसकी मौत की वजह बनने वाली घटनाओं में दो दर्ज मृत्यु पूर्व बयान शामिल हैं। अपने बयानों में, सुवर्णा ने अपने दिल टूटने की कहानी बयां की, लेकिन कमरुद्दीन पर उसे यह कठोर कदम उठाने के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया।

उसकी मां ने आईपीसी की धारा 417 (धोखाधड़ी), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 376 (बलात्कार) के तहत कमरुद्दीन और उसके चाचा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कमरुद्दीन ने शादी के झूठे वादे करके सुवर्णा को धोखा दिया, जिसके कारण आखिरकार उसे आत्महत्या करनी पड़ी।

परीक्षण और अपीलीय इतिहास

1. परीक्षण न्यायालय का निर्णय:

बेलगाम के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला देते हुए कमरुद्दीन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने पाया कि:

– आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने का कोई सबूत नहीं था।

– यौन शोषण के आरोपों की पुष्टि सुवर्णा के मृत्यु पूर्व बयानों में नहीं हुई।

– संबंध एकतरफा प्रतीत हुआ, जिसमें सुवर्णा ने कमरुद्दीन के मना करने के बावजूद उसका पीछा किया।

2. हाईकोर्ट का निर्णय पलटना:

कर्नाटक राज्य द्वारा अपील किए जाने पर, हाईकोर्ट ने कमरुद्दीन को धारा 417 और 306 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय के बरी किए जाने के फैसले को बहाल कर दिया। फैसले में मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

– उकसावे पर:

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उकसावे के लिए प्रत्यक्ष या सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जैसा कि धारा 107 आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है। न्यायमूर्ति मिथल ने टिप्पणी की, “उकसाने में किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। शादी करने से इनकार करना, चाहे कितना भी दुखदायी क्यों न हो, उकसावे के बराबर नहीं है।”

– मेन्स रीया पर:

अदालत ने कमरुद्दीन की ओर से मेन्स रीया (दोषी इरादे) की अनुपस्थिति पर जोर दिया। इसने नोट किया कि सुवर्णा का जहर खाने का फैसला व्यक्तिगत पीड़ा का परिणाम था, न कि कमरुद्दीन द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कार्य या जबरदस्ती।

– साक्ष्य पर:

अदालत को शादी के वादे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, भंग होने की तो बात ही छोड़िए। गवाह ऐसे वादों के दावों की पुष्टि करने में विफल रहे, और मरने से पहले दिए गए बयानों में किसी भी शारीरिक संबंध या धोखे का कोई उल्लेख नहीं था।

– उद्धृत उदाहरण:

अदालत ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2001) और एम. मोहन बनाम राज्य (2011) जैसे पहले के फैसलों पर भरोसा किया, ताकि अभियुक्त के कार्यों और पीड़ित के अपने जीवन को समाप्त करने के निर्णय के बीच एक स्पष्ट कारण संबंध की आवश्यकता को उजागर किया जा सके।

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट की सजा को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि:

– शादी करने से इनकार करना, अकेले में, आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

– टूटे हुए रिश्ते या भावनात्मक दिल टूटना, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, जब तक कि आत्महत्या को उकसाने के इरादे के सबूत न हों, तब तक स्वचालित रूप से आपराधिक दायित्व नहीं लगाया जाता है।

न्यायमूर्ति मिथल ने अंतिम पैराग्राफ में उल्लेख किया, “तथ्य और परिस्थितियाँ इसे टूटे हुए रिश्ते का मामला बताती हैं, न कि आपराधिक उकसावे का। धारा 306 आईपीसी के तहत किसी को उकसाने के लिए दोषी ठहराने के लिए, आत्महत्या की ओर ले जाने वाला एक सकारात्मक कार्य स्थापित होना चाहिए, जो यहाँ अनुपस्थित है।”

अपील को अनुमति दी गई, और कमरुद्दीन को बरी कर दिया गया।

केस विवरण

– केस का नाम: कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी बनाम कर्नाटक राज्य

– केस संख्या: आपराधिक अपील संख्या 551/2012

– बेंच: न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान