BIG NEWS : IREDA को आईपीओ लाने की केंद्र से मिली मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा इसका लाभ
BIG NEWS : IREDA gets approval from the Center to bring IPO, know how it will be benefited
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला शुक्रवार 17 मार्च, 2023 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब IREDA का निर्गम (IPO) आएगा, जिसमें रिटेल निवेशकों को भी दाव लगाने का मौका मिलेगा। इसके जरिए IREDA की शेयर बाजार लिस्टिंग होगी।
क्या है प्लान ? –
सरकार इस IPO के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी। इसके साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे।
इस फैसले की क्यों पड़ी जरूरत ? –
यह फैसला, जून, 2017 में IREDA को IPO के माध्यम से बुक बिल्डिंग आधार पर जनता के लिए 10.00 रुपए प्रत्येक के 13.90 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति देने के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के पूर्व-निर्णय का स्थान ग्रहण करेगा।
निवेशकों के लिए अच्छा मौका –
ऐसे में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए यह अच्छा मौका है क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च, 2022 में कंपनी में 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने का फैसला किया था। ऐसे में पूंजी संरचना में हुए बदलाव के कारण यह फैसला करना जरूरी हो गया था।
IREDA के बारे में जानकारी –
ज्ञात हो, इरेडा वर्तमान में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली मिनी-रत्न (श्रेणी-I) सीपीएसई है जिसे 1987 में निगमित किया गया था और यह भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है।
सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के एक भाग के रूप में किए गए संकल्प के अनुरूप 2022 तक 175 GW की स्थापित आरई क्षमता और 2030 तक 500 GW हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आरई लक्ष्यों को हासिल करने में, इरेडा की भूमिका महत्वपूर्ण है।
भारत सरकार के आरई लक्ष्यों के अनुरूप इरेडा द्वारा अपनी व्यावसायिक योजना के तहत नवीकरणीय ऊर्जा व ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संचालन से कुशल और अकुशल जनशक्ति दोनों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी। इसी सम्बंध में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री से धन जुटाने के लिए आईपीओ लाने की भी मंजूरी दी है।
क्या है आईपीओ (IPO)? –
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग अब इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। बता दें, आईपीओ एक तरह से सरकार की हिस्सेदारी कम करने और लोगों को राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल कर लाभ कमाने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा यह इरेडा को सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने में भी मदद करेगा।
CCEA ने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया बड़ा कदम –
इस फैसले के अलावा सीसीईए ने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एनटीपीसी लिमिटेड को अपनी अनुशंसीय हरित ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निवेश करने के लिए उसे महारत्न का दर्जा प्राप्त केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निवेश का अधिकार देने संबंधी वर्तमान दिशा निर्देशों में भी छूट दी है।
केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश के लिए दी छूट –
सीसीईए ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NREL) और उसके अन्य संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों में NGEL के निवेश के लिए भी छूट दी है। बता दें, यह छूट 5,000 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा से ऊपर 7,500 करोड़ रुपये तक के लिए होगी।
