रायपुर भाजपा शासन काल के वरिष्ठ अधिकारी रहे अमन सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अमन सिंह की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन फैसला सार्वजनिक होते तक राज्य सरकार को नो कोर्सिव एक्शन का आदेश दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने इस मामले की सुनवाई की।
बता दें कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी-ईओडब्ल्यू विभाग ने एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर को पूर्व में हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अपील में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामले में जांच होनी चाहिए। इस आदेश के बाद वह एफआईआर फिर से विधि अधिकार संपन्न हो गई। अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते का समय भी दिया था कि वे अपने लिए उपयुक्त कानूनी संरक्षण हासिल कर लें। इसके बाद अमन सिंह एक बार एसीबी के बुलाने पर रायपुर भी आए और उन्होंने पूछताछ में सहयोग दिया। इस मामले में रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी जो कि खारिज कर दी गई थी।
