GST REFORM 2025 DIWALI GIFT : जीएसटी 2.0 से सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें, टीवी-फ्रिज से लेकर मिठाई तक

GST REFORM 2025 DIWALI GIFT : Everyday items will be cheaper with GST 2.0, from TV-fridge to sweets

नई दिल्ली। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ा सुधार करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा करते हुए इसे “नेक्स्ट जेन जीएसटी या जीएसटी 2.0” नाम दिया। सरकार सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस सुधार पर मुहर लगा सकती है।

क्या होगा बड़ा बदलाव?

अभी जीएसटी के 4 स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) हैं। सुधार के बाद सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रहेंगे।

12% वाले सामान 5% में आएंगे → मक्खन, जूस, ड्राय फ्रूट्स जैसे प्रोडक्ट 7% सस्ते।

28% वाले सामान 18% में आएंगे → सीमेंट, टीवी, फ्रिज, एसी जैसे प्रोडक्ट 10% सस्ते।

आम जनता को सीधा फायदा

₹80,000 की टीवी → ₹8,000 तक सस्ती

₹40,000 का फ्रिज → ₹4,000 सस्ता

₹350 की सीमेंट बोरी → ₹28 कम

₹1,000 किलो मिठाई → ₹70 सस्ती

किन सामानों पर 12% से 5% होगा जीएसटी?

सूखे मेवे, नमकीन, साबुन, टूथपेस्ट, पेनकिलर, प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड कपड़े, जूते, मोबाइल, साइकिल, बर्तन, वैक्सीन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर आदि।

किन पर 28% से 18% होगा टैक्स?

सीमेंट, चॉकलेट, ब्यूटी प्रोडक्ट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, प्रिंटर, रेजर आदि।

बीमा और टैक्स रिफंड भी आसान

जीवन व स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% या 0% किया जा सकता है।

जीएसटी रिफंड अब आयकर रिटर्न जैसा आसान और ऑटोमैटिक होगा।

छोटे कारोबारियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्री-फिल्ड रिटर्न लाए जाएंगे।

उद्योग और किसानों को राहत

टेक्सटाइल सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी खत्म → कपड़े-जूते सस्ते।

फर्टिलाइजर पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो सकता है → किसानों को सीधी राहत।

कंपनसेशन सेस खत्म

अल्ट्रा लग्जरी और हानिकारक सामान पर लगने वाला 204% का सेस खत्म होगा। इसकी जगह अब 40% विशेष टैक्स लगेगा।

आगे क्या?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह सुधार तीन आधारों पर आधारित है –

ढांचागत सुधार (इनवर्टेड ड्यूटी ठीक करना)

टैक्स दरों का सरलीकरण (सिर्फ 2 स्लैब)

जीवन को आसान बनाना (ऑटोमैटिक रिफंड, आसान रजिस्ट्रेशन)

सितंबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसी वित्त वर्ष में लागू करने की तैयारी है।