CG BREAKING : IG ने की रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक, NDPS, साइबर क्राइम व अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

CG BREAKING: IG held range level crime review meeting, directed to take strict action against NDPS, cyber crime and illegal activities
रायपुर, 26 जुलाई 2025। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा द्वारा अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में IG मिश्रा ने लंबित अपराधों के निराकरण के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2023 से पूर्व के लगभग 2100 लंबित प्रकरणों में से 1850 प्रकरणों का निराकरण विगत 6 महीनों में किया गया है। इस कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की गई।
NDPS एक्ट और संगठित अपराधों पर विशेष फोकस
IG मिश्रा ने NDPS एक्ट के तहत दर्ज मामलों की गहन समीक्षा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं सर्च ऑपरेशन लीड करने, धारा 21, 25, 27 का अधिक उपयोग करने और संपत्ति कुर्की/जप्ती की कार्यवाही NDPS की धारा 107 BNSS के अंतर्गत करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इंटरस्टेट ड्रग नेटवर्क, कूरियर कंपनियों और आदतन अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने को कहा।
साइबर क्राइम के लिए तकनीकी टास्क फोर्स
IG ने साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती को देखते हुए थाना स्तर पर टेक्निकल ट्रेनिंग और रेंज स्तर पर समन्वित जांच की रणनीति पर जोर दिया। मोबाइल नंबर/IMEI ट्रेसिंग, बैंक अकाउंट फ्रीज, और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए आरोपियों तक पहुंचने के निर्देश भी दिए।
अवैध शराब, चिटफंड, गौ-तस्करी और दस्तावेज फर्जीवाड़े पर कार्रवाई
IG ने अवैध शराब, स्थानीय शराब की गुणवत्ता परीक्षण, फरार चिटफंड आरोपियों की गिरफ्तारी, गौ-तस्करी, फर्जी दस्तावेज निर्माण और अवैध प्रवासियों की जांच पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा पर विशेष निर्देश
आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गुंडा-बदमाशों की सूची, NSA, जिला बदर, और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने की बात कही गई। ग्रामीण इलाकों में प्रकाश व्यवस्था, CCTV, और निरंतर पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई।
इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात नियमों के पालन और सरकारी कर्मियों द्वारा हेलमेट उपयोग को सख्ती से लागू कराने के निर्देश भी दिए गए।